टैक्स से आगे नीति का एजेंडा, Part-B में दिखेगा भारत का आर्थिक रोडमैप

Budget 2026-27: केंद्र सरकार आज केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने जा रही है, जिसे लेकर इस बार कई अहम बदलावों की चर्चा है। अधिकारियों के अनुसार, बजट दस्तावेज के भाग-बी (Part-B) में इस बार अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिल सकता है, जहां केवल कर प्रस्तावों तक सीमित रहने के बजाय भारत की आर्थिक दिशा, नीति सुधारों और दीर्घकालिक विकास रणनीति का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

अब तक केंद्रीय बजट को भाग-ए और भाग-बी में विभाजित किया जाता रहा है। भाग-ए में जहां व्यापक नीतिगत घोषणाएं होती थीं, वहीं भाग-बी आमतौर पर कर प्रस्तावों और चुनिंदा तकनीकी अद्यतनों तक सीमित रहता था। लेकिन इस बार सरकार इस पारंपरिक ढांचे में बदलाव कर सकती है।

आर्थिक सुधारों का विस्तृत ब्लूप्रिंट

सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Part-B को केवल टैक्स नीति के दस्तावेज के रूप में नहीं, बल्कि भारत की समग्र आर्थिक सोच और भविष्य की रणनीति के रूप में प्रस्तुत कर सकती हैं। इसमें अल्पकालिक आर्थिक स्थिरता के उपायों के साथ-साथ दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को भी स्पष्ट किया जाएगा।इस खंड में वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त वाले क्षेत्रों, घरेलू क्षमताओं और उभरते आर्थिक अवसरों पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना है।

Budget 2026-27: विकास और राजकोषीय संतुलन पर जोर

बजट 2026-27 में रक्षा, अवसंरचना, पूंजीगत व्यय, बिजली और किफायती आवास जैसे क्षेत्रों में उच्च निवेश प्राथमिकता में रह सकता है। इसके साथ ही सामाजिक कल्याण योजनाओं और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने पर सरकार का खास ध्यान रहने की उम्मीद है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच नीति-निर्माता विकास की गति बनाए रखने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की रणनीति अपना सकते हैं।

अर्थशास्त्रियों की नजर में बजट

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह बजट विकास को गति देने और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के बीच संतुलन साधने की कोशिश करेगा। साथ ही, वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए नीतिगत स्पष्टता और भरोसेमंद संकेत देना भी बजट का अहम उद्देश्य हो सकता है।

Budget 2026-27: निर्मला सीतारमण बनाएंगी इतिहास

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का 15वां केंद्रीय बजट होगा। इसके साथ ही यह एनडीए सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट भी है। खास बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश कर देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नया इतिहास रचेंगी।

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