Budget 2026-27: केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को खत्म करना है। इसी दिशा में उन्होंने ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ नाम से एक हाई-पावर स्थायी समिति के गठन की घोषणा की।
शिक्षा और रोजगार को जोड़ने की पहल
वित्त मंत्री ने बताया कि इस समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पढ़ाई केवल डिग्री तक सीमित न रहे, बल्कि उससे रोजगार और उद्यमिता के वास्तविक अवसर पैदा हों। इसके लिए शिक्षा, स्किल और तकनीक को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा।
Budget 2026-27: उच्च शिक्षा में बड़ा निवेश
बजट में शिक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश का भी ऐलान किया गया है। देश में रोजगार देने वाले नए शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, विशेष यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएंगी और छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।
साइंस, रिसर्च और इनोवेशन पर जोर
बजट 2026-27 में विज्ञान, रिसर्च और नवाचार को खास महत्व दिया गया है। आधुनिक रिसर्च सुविधाएं विकसित की जाएंगी और देश में नया टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इन पहलों का मकसद युवाओं को भविष्य की तकनीकों और नौकरियों के लिए तैयार करना है।
Budget 2026-27: सर्विस सेक्टर बनेगा विकास की रीढ़
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सेवा क्षेत्र को देश के विकास की रीढ़ बनाना चाहती है। प्रस्तावित हाई-पावर कमेटी सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस करेगी और इसे विकसित भारत का मजबूत आधार बनाने के लिए सुझाव देगी।
एआई और भविष्य की नौकरियों पर अध्ययन
यह समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नई तकनीकों का नौकरियों पर पड़ने वाले असर का आकलन करेगी। साथ ही यह बताएगी कि भविष्य में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं और उन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है।
2047 तक वैश्विक सर्विस लीडर बनने का लक्ष्य
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत सेवा क्षेत्र में वैश्विक लीडर बने और दुनिया के कुल सेवा कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंचे। इसके लिए शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग में समय के अनुसार बदलाव किए जाएंगे।
Budget 2026-27: युवाओं और अर्थव्यवस्था को होगा फायदा
वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि इस हाई-पावर कमेटी की सिफारिशों से युवाओं को आधुनिक और प्रासंगिक स्किल्स मिलेंगी, जिससे उन्हें देश-विदेश में बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।
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