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बांग्लादेश में चुनावी हिंसा: अली खली रोहिंग्या कैंप में गोलीबारी, पांच घायल

बांग्लादेश के टेकनाफ उपजिला में अली खली रोहिंग्या कैंप में चुनाव प्रचार के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें पांच लोग घायल हुए। जनवरी 2026 में राजनीतिक हिंसा तेज हुई, पत्रकार भी निशाने पर रहे। अधिकार समूह ने राजनीतिक दलों से संयम और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।
अली खली रोहिंग्या कैंप गोलीबारी

Bangladesh Election Violence: बांग्लादेश के टेकनाफ उपजिला में स्थित अली खली रोहिंग्या कैंप में चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें एक बच्चा समेत पांच लोग घायल हो गए। घटना गुरुवार रात लगभग 8:30 बजे कैंप-25 के ब्लॉक ए/04 में हुई। टेकनाफ मॉडल पुलिस स्टेशन के अधिकारी मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने इसकी पुष्टि की है।

घायलों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी

घायलों में दो रोहिंग्या और तीन बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। चश्मदीदों के अनुसार, घटना के समय एक ट्रक पर चुनाव प्रचार चल रहा था और कई लोग वहां इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान कुछ हमलावरों ने ट्रक पर गोलियां चलाईं, जिससे पांच लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया और ढाका स्थित मानवाधिकार संगठन ‘ऐन ओ सालिश केंद्र’ (एएसके) के अनुसार, 12 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा तेज हो गई है। जनवरी 2026 में हताहतों की संख्या दिसंबर 2025 की तुलना में काफी बढ़ गई।

अली खली रोहिंग्या कैंप गोलीबारी
अली खली रोहिंग्या कैंप गोलीबारी

Bangladesh Election Violence: जनवरी में राजनीतिक हिंसा बढ़ी

एएसके के मुताबिक, जनवरी में राजनीतिक हिंसा की 75 घटनाओं में 616 लोग घायल हुए और 11 लोगों की मौत हुई। जबकि दिसंबर 2025 में ऐसी 18 घटनाओं में 268 लोग घायल हुए और चार की मौत हुई थी। विशेष रूप से, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और 22 जनवरी से प्रचार शुरू होने के बाद हिंसक घटनाओं में तेजी आई। 21-31 जनवरी के बीच 49 हिंसक झड़पें हुईं, जिनमें चार लोग मारे गए और 414 लोग घायल हुए।

राजनीतिक दलों से शांति अपील

अधिकार समूह ने यह भी बताया कि बढ़ती हिंसा के बीच पत्रकार भी निशाने पर हैं। दिसंबर में 11 पत्रकारों पर हमले हुए थे, जो जनवरी में बढ़कर 16 हो गए। समूह ने राजनीतिक दलों से संयम बरतने और चुनाव प्रचार के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों से नागरिकों की सुरक्षा और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने को कहा गया है।

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