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बच्चों के डेटा पर बड़ा सवाल, NHRC ने राज्यों और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बच्चों के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि राज्य सरकारें और संबंधित विभाग क्या जवाब देते हैं।

Cyber: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बच्चों के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई NAMO फाउंडेशन की एक शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें बच्चों के शैक्षणिक डेटा के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए हैं।

‘प्रथम–Anthropic’ सहयोग पर उठे सवाल

Anthropic और Pratham के बीच एक सहयोग के तहत “Anytime Machine Testing” नाम के AI सिस्टम से बच्चों की लिखित उत्तर-पुस्तिकाएं और शैक्षणिक डेटा प्रोसेस किए जाने का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि इस प्रक्रिया में बच्चों के निजी डेटा की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। आरोप यह भी है कि डेटा के संभावित दुरुपयोग, विदेश ट्रांसफर और बिना उचित सहमति के प्रोसेसिंग जैसे जोखिम मौजूद हो सकते हैं। साथ ही यह आशंका जताई गई है कि यह व्यवस्था भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 या अन्य कानूनों का उल्लंघन कर सकती है।

Cyber: NHRC की शुरुआती टिप्पणी

National Human Rights Commission ने कहा है कि पहली नजर में (prima facie) यह मामला बच्चों के मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हो सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि AI और नई तकनीक का उपयोग जरूरी है, लेकिन बच्चों के अधिकार, शिक्षा नीति और डेटा सुरक्षा कानूनों का पूरी तरह पालन होना चाहिए।

Cyber: राज्यों और केंद्र को सख्त निर्देश

आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को निर्देश दिया है कि: बच्चों के डेटा का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल न हो। DPDP Act, 2023 या अन्य भारतीय कानूनों का उल्लंघन न हो। NGO के साथ किए गए सभी MoU और समझौतों की समीक्षा की जाए।

दो हफ्ते में रिपोर्ट तलब

NHRC ने सभी संबंधित विभागों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इसमें डेटा सुरक्षा उपाय, अभिभावकों की सहमति प्रक्रिया, डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर की जानकारी, और जोखिम कम करने के कदम शामिल करने को कहा गया है।

आगे क्या?

Cyber: अब नजर इस बात पर रहेगी कि राज्य सरकारें और संबंधित विभाग क्या जवाब देते हैं। अगर डेटा सुरक्षा या कानूनी नियमों में कमी पाई गई तो संबंधित संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है।

 

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