LPG CRISIS: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 5 किलो एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए एड्रेस प्रूफ की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। उपभोक्ता केवल वैध पहचान पत्र दिखाकर नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से सिलेंडर खरीद सकेंगे। यह फैसला खासतौर पर प्रवासी मजदूरों और अस्थायी निवास करने वाले लोगों के लिए राहत लेकर आया है।
आम उपभोक्ताओं को राहत, आसान हुई खरीद प्रक्रिया
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, 5 किलो एफटीएल एलपीजी सिलेंडर अब बिना एड्रेस प्रूफ के उपलब्ध होंगे। इस फैसले का उद्देश्य उन लोगों को सुविधा देना है, जिनके पास स्थानीय पते के दस्तावेज नहीं होते। सरकार का मानना है कि इससे जरूरतमंद लोगों तक रसोई गैस की पहुंच आसान होगी। आंकड़ों के मुताबिक, 23 मार्च से अब तक करीब 5.7 लाख ऐसे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं, जबकि हाल ही में एक दिन में 71 हजार से ज्यादा सिलेंडर की बिक्री दर्ज की गई।
LPG CRISIS: सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार के कड़े कदम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोग घबराकर खरीदारी न करें। ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती बढ़ा दी है। 3,700 से ज्यादा छापे मारे गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। राज्यों को भी निगरानी बढ़ाने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का यह कदम मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच देश में ऊर्जा आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने और आम लोगों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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