Stalin Challenged to Modi: देश में प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्र सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं, जबकि दक्षिणी राज्यों में इसका विरोध तेज होता जा रहा है।
स्टालिन का बड़ा कदम
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सांसदों की आपात बैठक बुलाई है। यह बैठक धर्मपुरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगी, जिसमें परिसीमन के संभावित असर पर चर्चा की जाएगी। डीएमके सांसद कनिमोझी ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह केंद्र के रुख का समर्थन कर रही है और राज्य के हितों की अनदेखी कर रही है।
Stalin Challenged to Modi: विपक्ष के अलग-अलग सुझाव
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सीटों के संतुलन के लिए “डिग्रेसिव प्रपोर्शनैलिटी” मॉडल सुझाया। उन्होंने कहा कि बिना व्यापक चर्चा के यह कदम संघीय ढांचे के लिए खतरा बन सकता है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सभी दक्षिणी राज्यों को एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की और “हाइब्रिड मॉडल” (50% जनसंख्या + 50% प्रदर्शन) का सुझाव दिया।
खड़गे की अगुवाई में रणनीति
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे विपक्षी दलों की अहम बैठक कर रहे हैं। इसमेंराहुल गांधी , केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होकर परिसीमन और महिला आरक्षण पर रणनीति तय करेंगे।
Stalin Challenged to Modi: सरकार का पक्ष
केंद्र सरकार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कहना है कि महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है। सरकार का दावा है कि 2029 तक लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 तक की जा सकती है, जिससे प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा।
विवाद की असली वजह
दक्षिणी राज्यों को डर है कि उनकी सीटें कम हो सकती हैं और जनसंख्या आधारित परिसीमन से उत्तर भारत को फायदा होने की आशंका है तथा विपक्ष का कहना कि “संघीय ढांचे के खिलाफ” है। परिसीमन का मुद्दा अब सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक शक्ति संतुलन का बड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में संसद और सियासत दोनों जगह इस पर घमासान और तेज होने के संकेत हैं।
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