TMC MLA ARREST: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में पूर्वी बर्दवान जिले के कालना क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक देबप्रसाद बाग को पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले बर्दवान दक्षिण के पूर्व विधायक खोकन दास समेत कई तृणमूल नेताओं पर भी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस के अनुसार, देबप्रसाद बाग को उनके आवास पर छापेमारी के बाद हिरासत में लिया गया और बाद में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। मामले ने क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।
सरकारी राहत सामग्री घर में रखने का आरोप
जांच एजेंसियों के अनुसार, पूर्व विधायक पर सरकारी राहत सामग्री और युवाओं के लिए वितरित किए जाने वाले खेलकूद उपकरण अपने निजी आवास में जमा करके रखने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के बजाय उनके घर में रखी गई थी। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सरकारी सामान को घर में रखने के पीछे क्या उद्देश्य था और क्या इस कथित मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा है कि पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
TMC MLA ARREST: सत्ता परिवर्तन के बाद सामने आने लगे आरोप
स्थानीय सूत्रों का दावा है कि देबप्रसाद बाग की संपत्ति और जीवनशैली को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे थे। हालांकि, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में लोग खुलकर शिकायत दर्ज कराने से बचते थे। अब भाजपा सरकार के गठन के बाद कई स्थानीय लोग कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ सामने आ रहे हैं। सोमवार रात पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पहुंचने की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग पूर्व विधायक के आवास के बाहर एकत्र हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने के बाद परिवार ने कुछ समय तक दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।
जांच के घेरे में अन्य तृणमूल नेता भी
हाल के दिनों में कालना-दो ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष प्रणब रॉय को भी सरकारी राहत सामग्री वितरण में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पूर्व पर्बस्थली उत्तर विधायक तपन चटर्जी के आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया गया था, जहां से कथित रूप से बड़ी मात्रा में सरकारी सामग्री बरामद होने का दावा किया गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि सरकारी योजनाओं और राहत सामग्री के वितरण में कथित गड़बड़ियों से जुड़े और मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर जिला तृणमूल नेतृत्व की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
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