Telegram Ban India: नीट स्नातक पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार के निर्देश के बाद लोकप्रिय संदेश सेवा अनुप्रयोग टेलीग्राम को भारत में गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। इसके चलते नए उपयोगकर्ता फिलहाल इस अनुप्रयोग को आधिकारिक एंड्रॉयड मंच के माध्यम से डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। हालांकि यह सेवा अभी भी एप्पल के अनुप्रयोग भंडार पर उपलब्ध है। सरकार का कहना है कि यह कदम परीक्षा से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं, कथित फर्जीवाड़े और नकल नेटवर्क पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पुनर्परीक्षा से पहले लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय 21 जून को आयोजित होने वाली नीट स्नातक पुनर्परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार के अनुसार कुछ समूहों और चैनलों के माध्यम से परीक्षा से संबंधित गलत जानकारी फैलाने, कथित प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के दावे करने और विद्यार्थियों को भ्रमित करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इसी वजह से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की गई।
Telegram Ban India: संदेश संपादन सुविधा पर भी रोक
अधिकारियों ने टेलीग्राम को अपनी संदेश संपादन सुविधा अस्थायी रूप से बंद करने का भी निर्देश दिया है। यह व्यवस्था 30 जून तक लागू रहेगी। जांच एजेंसियों के अनुसार इस सुविधा का दुरुपयोग करते हुए पुराने संदेशों में बाद में नई सामग्री जोड़ी जाती थी, जबकि संदेश का मूल समय वही बना रहता था। इससे कथित प्रश्नपत्र लीक के फर्जी प्रमाण तैयार किए जाने की आशंका बनी रहती थी। सरकार का मानना है कि इस सुविधा पर रोक लगाने से ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
प्रश्नपत्र लीक होने के दावों का खंडन
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि नीट परीक्षा का कोई प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ था। एजेंसी के अनुसार सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित कई दावे भ्रामक और तथ्यहीन पाए गए हैं। एजेंसी का कहना है कि केवल कुछ समूहों या माध्यमों को हटाना पर्याप्त नहीं था, इसलिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है ताकि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे और छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके।
Telegram Ban India: जांच एजेंसियां सक्रिय
केंद्रीय और राज्य स्तरीय जांच एजेंसियां कथित परीक्षा फर्जीवाड़े से जुड़े नेटवर्क की पहचान और कार्रवाई में जुटी हुई हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, विभिन्न राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों ने मिलकर कई संदिग्ध गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।
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