ED CASE NEWS: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 600 करोड़ रुपये से अधिक के कथित दवा खरीद घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) से खरीद प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज तलब किए हैं। ईडी इस मामले में वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की भी जांच कर रही है।

DGHS और CPA से मांगे रिकॉर्ड

सूत्रों के मुताबिक, ईडी की दिल्ली जोन-2 इकाई ने डीजीएचएस के निदेशक को पत्र भेजकर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) और डीजीएचएस द्वारा की गई दवाओं व मेडिकल उपकरणों की खरीद से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। एजेंसी ने टेंडर प्रक्रिया, भुगतान और लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड मांगा है।

ED CASE NEWS: मेडिकल उपकरण और दवाएं जांच के दायरे में

ईडी जिन खरीद प्रक्रियाओं की जांच कर रही है, उनमें पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, सी-आर्म मशीन, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ORS), सर्जिकल सामान, बेडशीट, ड्रेसिंग सामग्री, स्यूचर, कैनुला, दस्ताने और विभिन्न दवाओं की खरीद शामिल है।

टेंडर से भुगतान तक होगी पड़ताल

जांच एजेंसी ने टेंडर जारी करने, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन, ठेका आवंटन, सामान की आपूर्ति, गुणवत्ता जांच, मंजूरी और भुगतान जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। साथ ही मेडिकल उपकरणों के निर्माता, ओईएम, डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर कंपनियों के वित्तीय लेन-देन का भी ब्योरा तलब किया गया है।

ED CASE NEWS: मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की भी जांच

सूत्रों के अनुसार, ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मेडिकल उपकरणों और दवाओं की खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी, नियमों का उल्लंघन या मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई। विभाग से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पहले हो चुकी है गिरफ्तारी

इस मामले में इससे पहले दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के पूर्व प्रमुख विनोद कुमार रंगा को दवाओं, सर्जिकल सामग्री और मेडिकल उपकरणों की कथित अनियमित खरीद के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया और कई डॉक्टरों व स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई।

ED CASE NEWS: LG और मुख्यमंत्री के निर्देश पर दर्ज हुआ था मामला

बताया गया कि दवा खरीद में कथित अनियमितताओं के सामने आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया था। अब ईडी की एंट्री के साथ जांच का दायरा और व्यापक हो गया है।

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