बिहार विधानसभा में 7 नए विधेयक पास, दाखिल-खारिज के लिए अब लगेगा ₹200 शुल्क

Bihar Assembly News: बिहार विधानसभा की मंगलवार को हुई कार्यवाही में सात महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026, बिहार माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 समेत अन्य विधेयक शामिल हैं। अब इन विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कानून के रूप में लागू किया जाएगा।

Bihar Assembly News: दाखिल-खारिज के लिए देना होगा ₹200 शुल्क-

बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद अब राज्य में जमीन के दाखिल-खारिज के लिए ₹200 शुल्क देना होगा। विपक्ष ने इस शुल्क का विरोध करते हुए इसे गरीबों पर आर्थिक बोझ बताया।राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि सरकार भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के करीब 30 हजार भूमिहीन लोगों को बासगीत पर्चा वितरित करेंगे।

Bihar Assembly News: जुआ कानून में ऑनलाइन बेटिंग पर भी कार्रवाई-

बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 को विधानसभा में सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पुराने 1867 के कानून को खत्म कर नया कानून लाया गया है। नए कानून के तहत ऑफलाइन जुआघरों के साथ-साथ ऑनलाइन जुआ और बेटिंग वेबसाइट-ऐप पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। जुआघर संचालकों, प्रबंधकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों पर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं।

दूसरे राज्यों के डॉक्टर और नर्स कर सकेंगे बिहार में प्रैक्टिस-

बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 और बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के लागू होने के बाद दूसरे राज्यों में पंजीकृत डॉक्टर और नर्स बिहार में स्व-प्रमाणन प्रमाणपत्र के आधार पर प्रैक्टिस कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले दूसरे राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर दोबारा बिहार में पंजीकरण कराना पड़ता था, लेकिन नए नियमों से प्रक्रिया आसान होगी।

GST संशोधन और चीनी उद्योग से जुड़े विधेयक भी पास-

उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक GST काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर लाया गया है और जनता के हित में है। इसके अलावा बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी विधानसभा से मंजूरी मिली।