बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपये, सरकार का बड़ा फैसला

 West Bengal Pension Hike:

West Bengal Pension Hike: सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की मासिक राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की घोषणा की है। इस संबंध में राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

West Bengal Pension Hike: मुख्यमंत्री ने की घोषणा-

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स (X) हैंडल पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के जरूरतमंद लोगों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ सरकार को चुना है, उस विश्वास पर खरा उतरना सरकार का संकल्प है।

West Bengal Pension Hike: अगस्त से लागू होगी बढ़ी हुई पेंशन-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) और राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के सभी पात्र लाभार्थियों को अब हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार के अनुसार, अगस्त 2026 से बढ़ी हुई पेंशन लागू होगी और 1 सितंबर 2026 से इसका भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाएगा।

इन योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेगा फायदा-

बढ़ी हुई पेंशन का लाभ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने अधिक आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।

बजट में किया गया अतिरिक्त प्रावधान-

राज्य सरकार ने बताया कि वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इस फैसले को लागू किया गया है। वर्ष 2026-27 के बजट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत अतिरिक्त खर्च का प्रावधान भी किया गया है।

जिलों और शहरी क्षेत्रों को दिए गए निर्देश-

सरकार ने सभी जिलाधिकारियों, जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारियों तथा संबंधित एजेंसियों को आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य शहरी विकास एजेंसी को भी शहरी क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों तक समय पर बढ़ी हुई पेंशन पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है

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बिहार विधानसभा में 7 नए विधेयक पास, दाखिल-खारिज के लिए अब लगेगा ₹200 शुल्क

Bihar Assembly News:

Bihar Assembly News: बिहार विधानसभा की मंगलवार को हुई कार्यवाही में सात महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026, बिहार माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 समेत अन्य विधेयक शामिल हैं। अब इन विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कानून के रूप में लागू किया जाएगा।

Bihar Assembly News: दाखिल-खारिज के लिए देना होगा ₹200 शुल्क-

बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद अब राज्य में जमीन के दाखिल-खारिज के लिए ₹200 शुल्क देना होगा। विपक्ष ने इस शुल्क का विरोध करते हुए इसे गरीबों पर आर्थिक बोझ बताया।राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि सरकार भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के करीब 30 हजार भूमिहीन लोगों को बासगीत पर्चा वितरित करेंगे।

Bihar Assembly News: जुआ कानून में ऑनलाइन बेटिंग पर भी कार्रवाई-

बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 को विधानसभा में सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पुराने 1867 के कानून को खत्म कर नया कानून लाया गया है। नए कानून के तहत ऑफलाइन जुआघरों के साथ-साथ ऑनलाइन जुआ और बेटिंग वेबसाइट-ऐप पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। जुआघर संचालकों, प्रबंधकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों पर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं।

दूसरे राज्यों के डॉक्टर और नर्स कर सकेंगे बिहार में प्रैक्टिस-

बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 और बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के लागू होने के बाद दूसरे राज्यों में पंजीकृत डॉक्टर और नर्स बिहार में स्व-प्रमाणन प्रमाणपत्र के आधार पर प्रैक्टिस कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले दूसरे राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर दोबारा बिहार में पंजीकरण कराना पड़ता था, लेकिन नए नियमों से प्रक्रिया आसान होगी।

GST संशोधन और चीनी उद्योग से जुड़े विधेयक भी पास-

उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक GST काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर लाया गया है और जनता के हित में है। इसके अलावा बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी विधानसभा से मंजूरी मिली

विधानसभा में पास हुए सात विधेयक-

बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026

बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026

बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026

बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026

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Bengaluru News:

Bengaluru News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने पहुंचे ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के अधिकारियों पर कथित हमला किया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पांच आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। Bengaluru News: अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ हमला- जानकारी के अनुसार, GBA … Read more

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम, इन रास्तों से करें सफर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवायजरी

DELHI NCR TRAFFIC: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम

DELHI NCR TRAFFIC: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को प्रदर्शन और किसानों के प्रस्तावित ‘दिल्ली कूच’ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने का असर यातायात पर भी देखने को मिला। दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग और वाहनों की सघन जांच के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर भीषण जाम लग … Read more

अब ट्रेन से दूसरे राज्यों तक भेजे जाएंगे फल-सब्जियां, किसानों की बढ़ेगी कमाई

Bihar News:

Bihar News: बिहार के फल और सब्जी उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे जल्द ही विशेष पार्सल सेवा शुरू करने जा रहा है, जिससे किसान अपने उत्पाद आसानी से दूसरे शहरों और राज्यों तक भेज सकेंगे। इस पहल से किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और उनकी आय बढ़ने की उम्मीद है। Bihar … Read more

UCC बिल पास, पेपर लीक पर हंगामा; CM चैंबर के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक

 MP Assembly Session:

MP Assembly Session: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक और पेपर लीक का मुद्दा पूरे दिन चर्चा में रहा। UCC पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जबकि पेपर लीक मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने से कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री चैंबर के … Read more

सरकार चर्चा को तैयार, राहुल इस्तीफे पर अड़े, पीएम आवास के बाहर से हिरासत में लिए गए

Rahul Gandhi: राहुल गांधी PM आवास के बाहर से हिरासत में लिए

Rahul Gandhi: पेपर लीक और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी नेता संसद से प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने के बाद … Read more

इस्लामाबाद में ईरान-पाकिस्तान की अहम बैठक, क्या US-Iran तनाव कम करने की बनेगी राह?

 Iran-Pakistan Meeting:

Iran-Pakistan Meeting: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अहम कूटनीतिक हलचल देखने को मिली। ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस बैठक के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा और अमेरिका-ईरान संबंधों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

Iran-Pakistan Meeting: शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से हुई मुलाकात-

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, ईरान के गृह मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से अलग-अलग बैठक की। अधिकारियों ने मुलाकात की पुष्टि की, लेकिन बैठक में हुई बातचीत का आधिकारिक ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया।

Iran-Pakistan Meeting: क्या फिर शुरू होगी अमेरिका-ईरान वार्ता-

इस्लामाबाद में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशों में भूमिका निभा सकता है। हालांकि, दोनों देशों या पाकिस्तान की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

सीजफायर टूटने के बाद बढ़ा तनाव-

अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के युद्धविराम का अंतरिम समझौता हुआ था, जिसके तहत अंतिम समझौते तक दोनों देशों को एक-दूसरे पर हमला नहीं करना था। लेकिन यह समझौता तय अवधि से पहले ही टूट गया और दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई फिर तेज हो गई।

ईरान और अमेरिका ने लगाए समझौता तोड़ने के आरोप-

ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने इस्लामाबाद एमओयू के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है, इसलिए तेहरान अब इस समझौते का पालन नहीं करेगा। वहीं अमेरिका ने भी शुरुआती समझौते से पीछे हटते हुए अपनी प्रतिबद्धताओं को स्थगित करने की घोषणा की थी।

क्षेत्रीय हालात पर बनी हुई है नजर-

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ रहा है। ऐसे में इस्लामाबाद में हुई ईरान-पाकिस्तान की यह बैठक क्षेत्रीय सुरक्षा और संभावित कूटनीतिक प्रयासों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है

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Rahul Gandhi: कथित पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे। राहुल गांधी ने सरकार से पेपर लीक के मुद्दे … Read more

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MP News:

MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में दावा किया गया है कि प्रदेश के करीब 1,900 सरकारी स्कूल बिना किसी शिक्षक के संचालित हो रहे हैं। कोर्ट ने सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

MP News: CAG रिपोर्ट के आधार पर दायर हुई याचिका-

यह जनहित याचिका अधिवक्ता सौरभ त्रिपाठी ने दायर की है। याचिका में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2018 से मार्च 2023 के बीच प्रदेश के 66,814 सरकारी स्कूलों का ऑडिट किया गया था। जांच में सामने आया कि 1,895 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं था, जबकि इनमें से 1,379 स्कूलों में छात्र नामांकित थे।

MP News: शिक्षकों की तैनाती में गड़बड़ी का आरोप-

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश में शिक्षकों की तैनाती संतुलित तरीके से नहीं की गई। इसमें कहा गया है कि 435 ऐसे स्कूल हैं जहां कोई छात्र नहीं है, लेकिन वहां शिक्षक तैनात हैं। वहीं 128 शिक्षकों को 320 ऐसे स्कूलों में भेज दिया गया, जहां शिक्षकों के पद ही स्वीकृत नहीं थे।

10वीं का रिजल्ट भी गिरा-

याचिका में दावा किया गया है कि शिक्षकों की कमी का असर छात्रों के प्रदर्शन पर भी पड़ा। इसमें कहा गया है कि 10वीं कक्षा का पास प्रतिशत 2018-19 में 67% था, जो 2021-22 में घटकर 38% रह गया।

निरीक्षण में लापरवाही का भी आरोप-

याचिका में अप्रैल 2026 की एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि इंदौर, मंडला और श्योपुर समेत कई जिलों में शिक्षा अधिकारियों ने नियमों के अनुसार स्कूलों का निरीक्षण नहीं किया। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि 14 शिक्षा अधिकारियों को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त किया गया, जबकि उनका वेतन करीब 3.27 करोड़ रुपये स्कूल शिक्षा विभाग से ही दिया जाता रहा।

कोर्ट से क्या मांग की गई-

याचिकाकर्ता ने इसे बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए हाई कोर्ट से मांग की है कि जिन 1,895 स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, वहां तय समय-सीमा के भीतर नियुक्तियां कराई जाएं। साथ ही शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया की जांच के लिए हाई-लेवल कमेटी गठित करने की भी मांग की गई है।

हाई कोर्ट ने क्या कहा-

एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नोटिस का जवाब चार सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए

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