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बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपये, सरकार का बड़ा फैसला

 West Bengal Pension Hike:

West Bengal Pension Hike: सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की मासिक राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की घोषणा की है। इस संबंध में राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

West Bengal Pension Hike: मुख्यमंत्री ने की घोषणा-

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स (X) हैंडल पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के जरूरतमंद लोगों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ सरकार को चुना है, उस विश्वास पर खरा उतरना सरकार का संकल्प है।

West Bengal Pension Hike: अगस्त से लागू होगी बढ़ी हुई पेंशन-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) और राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के सभी पात्र लाभार्थियों को अब हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार के अनुसार, अगस्त 2026 से बढ़ी हुई पेंशन लागू होगी और 1 सितंबर 2026 से इसका भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाएगा।

इन योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेगा फायदा-

बढ़ी हुई पेंशन का लाभ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने अधिक आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।

बजट में किया गया अतिरिक्त प्रावधान-

राज्य सरकार ने बताया कि वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इस फैसले को लागू किया गया है। वर्ष 2026-27 के बजट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत अतिरिक्त खर्च का प्रावधान भी किया गया है।

जिलों और शहरी क्षेत्रों को दिए गए निर्देश-

सरकार ने सभी जिलाधिकारियों, जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारियों तथा संबंधित एजेंसियों को आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य शहरी विकास एजेंसी को भी शहरी क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों तक समय पर बढ़ी हुई पेंशन पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है

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