Aravali Committee: सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित अरावली समिति ने अरावली पर्वत शृंखला की परिभाषा, सीमांकन और इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आम लोगों तथा संबंधित पक्षों से सुझाव और राय मांगी है। समिति अरावली के दायरे को स्पष्ट रूप से तय करने के लिए समीक्षा कर रही है।
Aravali Committee: केंद्र की रिपोर्ट की हो रही निष्पक्ष समीक्षा-
अरावली हिल रेंज की परिभाषा और सीमांकन को लेकर केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसी रिपोर्ट की निष्पक्ष समीक्षा के लिए 25 मई को उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था।
Aravali Committee: पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों से भी मांगे सुझाव-
पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, समिति ने एनसीआर की सरकारों, पर्यावरणविदों, खनन पट्टा धारकों, स्थानीय समुदायों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। ऐसे लोगों से भी राय मांगी गई है जिनकी आजीविका और जीवन अरावली की जैव विविधता से जुड़ा है।
21 दिनों के भीतर भेज सकते हैं राय-
समिति ने कहा है कि इच्छुक लोग सूचना जारी होने के 21 दिनों के भीतर ईमेल या आधिकारिक गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं। सुझावों के साथ संबंधित दस्तावेज या प्रमाण भी संलग्न किए जा सकते हैं, ताकि उनकी सत्यता की जांच की जा सके।
समिति की निष्पक्षता पर उठे सवाल-
यह प्रक्रिया ऐसे समय शुरू हुई है जब समिति में पूर्व सरकारी अधिकारियों की अधिक भागीदारी को लेकर इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। समिति को अपनी अंतिम समीक्षा रिपोर्ट 31 अगस्त तक सौंपनी है।
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