Up Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तैयारियां तेज हो गई हैं। इस चुनाव में दलित वोट एक बार फिर सत्ता के समीकरण को प्रभावित करने वाला अहम फैक्टर बन सकता है। समाजवादी पार्टी जहां PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में जुटी है, वहीं बीजेपी भी दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 86 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, इसलिए इन सीटों के साथ-साथ सामान्य सीटों पर दलित मतदाताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

86 आरक्षित सीटों पर BJP की नजर

यूपी विधानसभा की 403 सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यानी कुल 86 सीटें सीधे तौर पर आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व से जुड़ी हैं। बीजेपी के लिए इन सीटों पर मजबूत प्रदर्शन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि दलित मतदाताओं का प्रभाव सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं है। बड़ी संख्या में सामान्य सीटों पर भी दलित मतदाता चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं।

Up Politics: अखिलेश के PDA से बढ़ी चुनौती

अखिलेश यादव की PDA रणनीति सपा के पारंपरिक सामाजिक आधार को विस्तार देने की कोशिश है। इसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक राजनीतिक समीकरण में जोड़ने पर जोर है। सपा की कोशिश है कि दलित समाज को केवल आरक्षित सीटों तक सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बजाय व्यापक हिस्सेदारी का संदेश दिया जाए। इसी रणनीति के तहत पार्टी सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को मौका देने की तैयारी कर रही है।

गैर-जाटव दलितों पर BJP का फोकस

बीजेपी के लिए दलित राजनीति में गैर-जाटव समुदाय महत्वपूर्ण है। पासी, वाल्मीकि, धोबी और दूसरे अनुसूचित जाति समूहों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच बनाए रखना पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी का व्यापक सामाजिक समीकरण गैर-यादव पिछड़े वर्गों और अलग-अलग दलित समुदायों को साथ रखने पर भी आधारित रहा है। ऐसे में 2027 से पहले इन वर्गों के बीच संगठनात्मक और राजनीतिक सक्रियता बढ़ने की संभावना है।

Up Politics: आंबेडकर और कल्याण योजनाओं का सहारा

दलित समाज तक पहुंच बनाने के लिए राजनीतिक दल सामाजिक सम्मान, प्रतिनिधित्व और सरकारी योजनाओं को भी प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी की ओर से डॉ. भीमराव आंबेडकर से जुड़े कार्यक्रमों और दलित समाज के महापुरुषों से जुड़े आयोजनों पर जोर दिया जाता रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच बनाना भी इस रणनीति का अहम हिस्सा है। संदेश यही है कि विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।

Up Politics: 2027 में दलित वोट की बड़ी लड़ाई

2027 का चुनाव दलित वोट को लेकर कई स्तरों पर राजनीतिक मुकाबला दिखा सकता है। सपा PDA के जरिए दलितों और पिछड़े वर्गों में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी अपने मौजूदा सामाजिक गठबंधन को मजबूत रखने पर जोर दे रही है। वहीं BSP का पारंपरिक दलित आधार भी इस पूरे समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। ऐसे में 86 आरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीटों पर दलित मतदाताओं का रुख भी चुनावी रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर 2027 की सियासत में दलित वोट को लेकर बीजेपी और सपा के बीच राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश तेज होती दिख रही है। एक तरफ अखिलेश यादव PDA के जरिए नया सामाजिक समीकरण तैयार करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी दलित और पिछड़े वर्गों के बीच अपने संगठनात्मक आधार को मजबूत रखने की कोशिश कर रही है। अब चुनावी मैदान में कौन-सा सामाजिक समीकरण कितना प्रभाव डालता है, यह आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियों और उम्मीदवारों के चयन से और स्पष्ट होगा।

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