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Bengal News: पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर सख्ती, सरकार की कार्रवाई से मचा हड़कंप

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Bengal News: पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि राज्य में गिरफ्तार किए गए अवैध घुसपैठियों को उनके मूल देश बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सरकार की ओर से हिरासत केंद्र स्थापित करने और अवैध नागरिकों की पहचान तेज किए जाने के बाद राज्य में रह रहे घुसपैठियों के बीच दहशत का माहौल बन गया है। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी कि अवैध रूप से रह रहे लोग या तो स्वेच्छा से देश छोड़ दें या फिर सरकार कानूनी कार्रवाई कर उन्हें वापस भेजेगी।

प्रशासनिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार दोपहर नादिया जिले के कल्याणी में नादिया, हुगली और उत्तर 24 परगना जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार “पहचानो-नाम हटाओ-देश से बाहर भेजो” नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसी भी हाल में राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों को अदालतों में पेश किया जाए और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें वापस भेजा जाए।

Bengal News: जनता के पैसे से अवैध लोगों का पालन क्यों?

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठिए राज्य या देश के नागरिक नहीं हैं, इसलिए सरकार उनके रहने, खाने, दवाइयों और रोजगार पर जनता का पैसा खर्च नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कोई नया कानून नहीं ला रही है, बल्कि पहले से मौजूद कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू कर रही है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार राज्य और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है।

सीमा पर तेज हुई कार्रवाई, घुसपैठियों को चेतावनी

सोमवार से उत्तर २४ परगना जिले की हकीमपुर सीमा पर कई अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजे जाने की गतिविधियां देखी गई हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सीमा पर चल रही कार्रवाई की पूरी जानकारी है। उन्होंने अवैध रूप से रह रहे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे जितनी जल्दी संभव हो राज्य छोड़ दें, अन्यथा सरकार आवश्यक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।

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