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बेंगलुरु को 15,600 करोड़ की सौगात, पिंक लाइन को हरी झंडी दिखाकर PM मोदी ने किया मेट्रो में सफर

Bengaluru Metro:

Bengaluru Metro: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने नम्मा मेट्रो की बहुप्रतीक्षित पिंक लाइन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ नई मेट्रो ट्रेन में सफर भी किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत का वीडियो भी सामने आया है।

Bengaluru Metro: 15,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा पर है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक की विकास यात्रा को नई गति देने वाला है। उन्होंने कहा कि मेट्रो और रेलवे से जुड़ी पहलों से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक, ये परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। सरकार का लक्ष्य आधुनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना और विकास की रफ्तार को तेज करना है।

Bengaluru Metro: नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन से इन इलाकों को मिलेगा फायदा

नम्मा मेट्रो की नई पिंक लाइन के शुरू होने से बेंगलुरु के कई प्रमुख इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने और रोजाना का सफर आसान होने की उम्मीद है। कालेना अग्रहारा और हुलीमावु: बन्नेरघट्टा रोड के इन घनी आबादी वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को शहर के प्रमुख हिस्सों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। जेपी नगर फेज-4 और आईआईएम बेंगलुरु: इस रूट से जेपी नगर के निवासियों के साथ आईआईएम बेंगलुरु आने-जाने वाले छात्रों और कर्मचारियों को भी फायदा होगा।

जयदेव हॉस्पिटल: मेट्रो कनेक्टिविटी मिलने से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों, उनके परिजनों और स्थानीय लोगों का सफर आसान होगा।

तवरेकेरे और डेयरी सर्कल: इस इलाके में मेट्रो सेवा शुरू होने से कोरमंगला, बीटीएम लेआउट और मडीवाला की ओर जाने वाले यात्रियों को बेहतर परिवहन विकल्प मिलेगा।

बेंगलुरु की कनेक्टिविटी को मिलेगी नई मजबूती

पिंक लाइन के शुरू होने से बेंगलुरु के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके जरिए शहर के प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक और शैक्षणिक क्षेत्रों तक पहुंचना आसान होगा। साथ ही, सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने और लोगों के यात्रा समय को घटाने में भी मदद मिल सकती है।

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