Bullet Train: बिहार के परिवहन ढांचे को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी-पटना-सिलीगुड़ी उच्च गति रेल गलियारे के निर्माण से राज्य की राजधानी पटना सहित कई प्रमुख शहर देश के बड़े महानगरों से अत्यंत कम समय में जुड़ जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद बिहार में यात्रा अधिक तेज, सुविधाजनक और आधुनिक होगी। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी।
पटना से दिल्ली का सफर होगा चार घंटे इकतालीस मिनट
उच्च गति रेल परियोजना के पूरा होने के बाद पटना से दिल्ली की लगभग एक हजार किलोमीटर की दूरी केवल चार घंटे इकतालीस मिनट में पूरी की जा सकेगी। वहीं पटना से वाराणसी का सफर लगभग पचास मिनट और सिलीगुड़ी तक की यात्रा दो घंटे पांच मिनट में पूरी होने की संभावना है। प्रस्तावित रेल लगभग तीन सौ पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊंचे पुलनुमा मार्ग पर संचालित होगी। परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम और रेल मंत्रालय की देखरेख में किया जाएगा।
Bullet Train: बिहार में बनेगा लगभग चार सौ किलोमीटर लंबा रेल मार्ग
इस परियोजना के अंतर्गत बिहार में लगभग चार सौ किलोमीटर लंबा उच्च गति रेल मार्ग तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित मार्ग बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, कटिहार और किशनगंज जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा। राजधानी पटना में उच्च गति रेल स्टेशन को जमीन से लगभग चालीस फुट ऊंचाई पर बनाया जाएगा। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों की देश के अन्य बड़े शहरों से तेज संपर्क व्यवस्था विकसित होगी।
प्रमुख स्टेशनों पर जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण
प्रारंभिक योजना के अनुसार उच्च गति रेल मार्ग पर प्रत्येक सौ से डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन विकसित किए जाएंगे। बिहार में फिलहाल पटना, बक्सर और कटिहार को प्रमुख स्टेशन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इन स्थानों पर जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। परियोजना पूरी होने के बाद छात्रों, मरीजों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा।
Bullet Train: रोजगार, विकास और पर्यावरण को मिलेगा लाभ
सरकार का मानना है कि उच्च गति रेल कई मार्गों पर हवाई यात्रा का प्रभावी विकल्प बन सकती है। यह पूरी तरह बिजली से संचालित होगी, जिससे ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही निर्माण कार्य, रेलवे संचालन, स्टेशन विकास, पर्यटन, व्यापार, होटल और परिवहन जैसे क्षेत्रों में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना बिहार को देश के आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ते हुए निवेश, उद्योग और क्षेत्रीय विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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