राष्ट्रीय
Viksit Bharat

एआई बनेगा ‘विकसित भारत 2047’ का मजबूत आधार: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

  Viksit Bharat: राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 72वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा

परिसीमन बना नया विवाद: दक्षिणी राज्यों की केंद्र को चुनौती! कौन है वो मुख्यमंत्री? जिसने मोदी सरकार को दी खुली चुनौती

Stalin Challenged to Modi: देश में प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्र सरकार और

कर्नाटक में PM मोदी का बड़ा कार्यक्रम: श्रीगुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन, बोले-“यादगार पल”

PM MODI NEWS: कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित श्रीगुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को किया। इस दौरान उन्होंने आदिचुंचनगिरी

New Delhi: जज से जिरह करते केजरीवाल का वीडियो वायरल करने वालों की खैर नहीं, कार्रवाई करेगी पुलिस

जज से जिरह करते केजरीवाल का वीडियो वायरल करने वालों की खैर नहीं, कार्रवाई करेगी पुलिस

New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से जुड़ी कोर्ट सुनवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर चलने से पहले सावधान! एक गलती और लगेगा भारी जुर्माना!

Delhi-Dehradun-Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद लोग जहां इस मार्ग पर फर्राटा भरने के इरादे लिए बैठे हैं तो वहीं परिवहन विभाग ने

आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला? पवन खेड़ा केस में असम सरकार ने दी राहत को चुनौती!

Pawan Kheda Case: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अंतरिम राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। यह मामला

महिला आरक्षण पर बड़ा संशोधन

33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी तेज, 2029 तक लागू करने की योजना

महिला आरक्षण को लेकर देश में राजनीति गरमा गई है। सरकार इसे जल्द लागू करने के लिए कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है, जबकि विपक्ष प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। 2029 तक इसे लागू करने की दिशा में संसद में अहम कदम उठाए जा रहे हैं।

Lok Sabha Seat Increase:

लोकसभा सीटें 545 से बढ़कर 850 करने की तैयारी, 2029 चुनाव से लागू हो सकता है नया सिस्टम

Lok Sabha Seat Increase: भारत सरकार लोकसभा सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए संविधान (131वां संशोधन)

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