Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति देने के साथ-साथ साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के संबंध में भी अहम निर्णय लिए गए। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।
इंदौर मेट्रो परियोजना को मिली अतिरिक्त स्वीकृति
कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए 5,388 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की है। संशोधित मार्ग, भूमिगत हिस्सों के निर्माण और अन्य तकनीकी कारणों से परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है। इस मंजूरी के बाद परियोजना की कुल लागत लगभग 12,889 करोड़ रुपये हो गई है। लगभग 31 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो परियोजना के वर्ष 2030-31 तक पूर्ण रूप से संचालित होने की उम्मीद जताई गई है।
Mohan Yadav: भोपाल में बनेगा साइबर सुरक्षा केंद्र
डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने भोपाल में साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने, प्रशिक्षण देने और आधुनिक तकनीकी संसाधनों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। सरकार का मानना है कि बढ़ते डिजिटल उपयोग के दौर में यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी।
स्वास्थ्य और जनकल्याण योजनाओं को बढ़ावा
मंत्रिपरिषद ने 24,200 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी भी दी है। इनमें वन्यजीव संरक्षण, श्रमिक कल्याण, जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा और रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रीवा, देवास और गुना जिलों के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन को भी स्वीकृति दी गई है। इस व्यवस्था में विशेषज्ञ चिकित्सक और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि दवाओं की व्यवस्था सरकार करेगी।
Mohan Yadav: सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार ने नई नीति के तहत धर्मार्थ संस्थाओं, धार्मिक ट्रस्टों और सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए भूमि और पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि छोटे शहरों और जिलों में भी उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। इसके लिए पांच सदस्यीय मंत्री समिति विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विभिन्न विकास योजनाओं और औद्योगिक प्रगति की भी सराहना की।
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