MP TRANSFER NEWS: मध्य प्रदेश सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में इंदौर संभागायुक्त सहित छह जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिसे आगामी प्रशासनिक और निवेश संबंधी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

राजेश राजौरा और सुदाम खाड़े को नई जिम्मेदारी
अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा को प्रशासन अकादमी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, इंदौर संभागायुक्त सुदाम खाड़े को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव बनाया गया है। उनकी जगह भास्कर लाक्षाकार को इंदौर संभाग का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है।

MP TRANSFER NEWS: नीरज मंडलोई को अतिरिक्त जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की तैयारियों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इन छह जिलों के बदले कलेक्टर
सरकार ने रतलाम, अनूपपुर, शहडोल, मंदसौर, आगर-मालवा और खरगोन जिलों में नए कलेक्टर नियुक्त किए हैं। अजय कटेसरिया बने रतलाम कलेक्टर।रत्नाकर झा को अनूपपुर कलेक्टर बनाया गया।मिशा सिंह को शहडोल कलेक्टर की जिम्मेदारी मिली। शहडोल के पूर्व कलेक्टर केदार सिंह को लोक निर्माण विभाग में अपर सचिव बनाया गया। हर्षल पंचोली को एप्को में कार्यपालन संचालक नियुक्त किया गया।

MP TRANSFER NEWS: अन्य प्रमुख बदलाव
राघवेन्द्र सिंह को वन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। वे आनंद विभाग का कार्य भी संभालेंगे। मनीष सिंह को ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
संदीप यादव को जल संसाधन विभाग के साथ केन-बेतवा एवं पार्वती-कालीसिंध परियोजनाओं की जिम्मेदारी दी गई। केसी गुप्ता को उद्यानिकी विभाग का दायित्व सौंपा गया। कुमार पुरुषोत्तम को मंडी बोर्ड के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव बनाया गया।

प्रशासनिक तैयारी और निवेश पर फोकस
सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को आगामी विकास परियोजनाओं, निवेश कार्यक्रमों और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से मुख्यमंत्री सचिवालय, निवेश, ऊर्जा, वन और जल संसाधन जैसे विभागों में हुए बदलावों को सरकार की प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा जा रहा है।
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