NEET-UG Protest: NEET-UG पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार परीक्षा में धांधली और पेपर लीक पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त संदेश के बाद सरकार ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ में संशोधन कर इसे और कठोर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित बदलावों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अगले सप्ताह संसद में विधेयक लाया जा सकता है।
10 साल तक की जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना
सरकारी सूत्रों के अनुसार, संगठित तरीके से पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने वालों के लिए सजा बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष तक का कठोर कारावास करने का प्रस्ताव है। साथ ही दोषी व्यक्तियों या संस्थानों पर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। वर्तमान कानून में 3 से 5 वर्ष की सजा और अधिकतम 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
NEET-UG Protest: सभी मामले होंगे गैर-जमानती
प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक और परीक्षा धांधली से जुड़े मामलों को पूरी तरह गैर-जमानती बनाने की तैयारी है, ताकि आरोपियों को आसानी से जमानत न मिल सके और जांच व सुनवाई प्रभावी ढंग से हो।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में दिल्ली हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में एक विशेष अदालत गठित की है, जहां पेपर लीक और परीक्षा धांधली से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी।
NEET-UG Protest: संसद में आएगा नया विधेयक
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल कानून के मसौदे पर विचार करेगा और अगले सप्ताह संसद में सख्त प्रावधानों वाला विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इसे जल्द से जल्द पारित कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
22 लाख छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बचाना था। इसी कारण सभी संसाधनों का उपयोग कर लगभग 22 लाख छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई। उन्होंने कहा कि सरकार केवल पुनर्परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था भी बनाएगी।
