Sonam Wangchuk: जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखा। उन्होंने अपील की कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। वांगचुक ने कहा कि यदि सरकार इस संबंध में भरोसा दिलाती है, तो वह अपना अनशन समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं।
सरकार की बातचीत की पेशकश ठुकराई
उधर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि यदि सरकार बातचीत करना चाहती है तो वह जंतर-मंतर या उसके आसपास किसी स्थान पर बैठक करे। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल किसी सरकारी कार्यालय या निजी आवास पर बातचीत के लिए नहीं जाएगा।
Sonam Wangchuk: हाईकोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने को कहा
दिल्ली हाईकोर्ट में प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ कथित मारपीट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया कि घटना से संबंधित CCTV और अन्य वीडियो फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की ओर से पेश पक्षों के बीच तीखी बहस भी हुई।
Sonam Wangchuk: याचिकाओं पर अदालत की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने याचिकाओं को प्रचार हासिल करने की कोशिश बताया। इस पर मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया कि बिना पर्याप्त आधार के किसी याचिका को केवल पब्लिसिटी के लिए दायर कैसे कहा जा सकता है।
33वें दिन भी जारी रहा प्रदर्शन
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बुधवार को 33वें दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।
RAF जवान पर हमले का मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के एक जवान पर कथित हमले और सरकारी वाहन में तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
ABVP ने की परीक्षा सुधारों की मांग
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की। संगठन ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
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