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सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के अनुसूचित जाति दर्जे को खत्म कर दिया। हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाने पर व्यक्ति एससी/एसटी अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता।