UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान तेज कर दिये हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता लाचार हैं।आखिर वे कर भी क्या सकते हैं? जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा होगा, तभी तो वे अपनी रणनीति पर अमल कर पाएंगे? राज्य में सपा-कांग्रेस मिलकर सत्तारूढ़ भाजपा को मात देना चाहते हैं, लेकिन भाजपा का मुकाबला करने से पहले उन्हें सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में ही खींचतान करनी पड़ रही है।इस खींचतान में कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन में 181 सीटें चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे अहसास कराती आ रही है कि वह महज 54-55 सीटों पर जीतने की क्षमता रखती है।मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कांग्रेस द्वारा 181 सीटें मांगे जाने पर सपा के भीतर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जबर्दस्त द्वंद यह है कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए गठबंधन तोड़कर अपने बूते चुनाव मैदान में उतरे या फिर सपा के आगे घुटने टेके? सचमुच कांग्रेस की हालत आज बहुत ही दयनीय है।
UP Election 2027: जमीनी हकीकत से वाकिफ है कांग्रेस आलाकमान
ऐसा लगता है कि कांग्रेस आलाकमान को अपनी जमीनी हकीकत का अच्छी तरह अहसास है, यही वजह है कि वह सपा की बात मानने को मजबूर होगा। कांग्रेस कैसे भूल जाएगी कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वह 105 सीटों में से केवल 7 सीटें ही जीत सकी थी? उसे 6.25% वोट मिले थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा की ‘लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ’ रणनीति के बावजूद कांग्रेस को राज्य में केवल 2 सीटें ही मिल पाई थी, जबकि 155 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिये गये थे।पार्टी के 12 उम्मीदवार ही जमानत बचा सके थे। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगभग 2.37% रहा था। इसके बाद कांग्रेस ने 2024 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन कर लड़ा तो उसे 6 और सपा को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई।
UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में कैसे उबर पाएगी कांग्रेस?
हालांकि कांग्रेस ने इस बार अराधना मिश्रा ‘मोना’ को प्रदेश अध्यक्ष और इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के साथ-साथ दलित व पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे कर सवर्ण, मुस्लिम और दलित समीकरण बनाने की रणनीति अपनाई है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को भी लगता है कि इस बीच उनके नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में कथित धांधली को लेकर जो माहौल बनाया उससे कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा भी है कि 2027 के चुनाव में 2024 से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन सपा नेताओं का साफ मानना है कि कांग्रेस को वही सीटें दी जाएंगी, जिन पर जीतने की संभावनाएं हों। सपा के इरादे साफ हैं कि यूपी में गठबंधन उसकी शर्तों पर ही होगा।ऐसे में सवाल उठने स्वाभाविक हैं कि आखिर कांग्रेस कैसे उत्तर प्रदेश में उबर पाएगी? भविष्य में उसे यूपी की राजनीति में कब तक सपा जैसी जातिवादी ताकतों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को विवश होना पड़ेगा? क्या कभी कांग्रेस के स्वर्णिम दिन लौट पाएंगे?
भविष्य की उम्मीदें क्यों धूमिल हैं?
वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाई थी।1989 तक वह सत्ता में रही, लेकिन फिर लौट नहीं पाई। दरअसल, 1980 के दशक तक ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट कांग्रेस की ताकत हुआ करते थे। उस समय कांग्रेस की स्थिति यह थी कि जिसे भी पार्टी टिकट देती थी, लोग उसे विधायक कहना शुरू कर देते थे। कांग्रेस टिकट मिलने का मतलब जीतना तय था। बाद के वर्षों में राज्य की राजनीति में सपा और बसपा जैसी ताकतों का उभार हुआ, तो कांग्रेस हाशिये पर जाती रही। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय कांग्रेस के कई बड़े नेता आवाज उठाते थे कि पार्टी को उत्तर प्रदेश में जातिवादी ताकतों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार से कांग्रेस का समर्थन वापस लेने की मांग उठती थी, लेकिन नरसिंह राव और तत्कालीन कांग्रेस आलाकमान सुनने को राजी नहीं होते थे। अब तो भविष्य में कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा चुनौतियां हैं। सपा और बसपा के बाद अब राज्य में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के ऐसे नए मोर्चे भी खुल चुके हैं जो कांग्रेस के उस पुराने परंपरागत वोट बैंक में भागीदार होंगे, जो कभी कांग्रेस को सत्ता दिलाया करता था।आखिर इन हालात में कैसे कांग्रेस के स्वर्णिम दिनों की उम्मीद की जा सकती है?
सुशील चौधरी
संपादक
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