Up news: योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में तेजी से विस्तार दे रही है। सरकार का मानना है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर बढ़ती निर्भरता न केवल खेती की लागत बढ़ा रही है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रही है। ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सकता है।
75 जिलों में बड़े स्तर पर लागू होगी योजना
प्रदेश के सभी 75 जनपदों में करीब 94,300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस पहल के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जैसे जिलों में भी बड़े पैमाने पर गो-आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि इन क्षेत्रों में किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन का विकल्प उपलब्ध कराया जाए।
Up news: गो-आधारित खेती पर रहेगा फोकस
प्राकृतिक खेती के इस मॉडल में जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत और अन्य पारंपरिक जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा, जो मुख्य रूप से गोवंश आधारित होते हैं। इससे किसानों को महंगे रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर होने वाले खर्च से राहत मिलेगी। साथ ही खेती की मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा और फसलों की उत्पादकता लंबे समय तक बनी रहेगी।
Up news: लागत कम, आय अधिक करने का लक्ष्य
सरकार का उद्देश्य है कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों की लागत को कम किया जाए और उनकी आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए। कम लागत में अधिक लाभ मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही रसायन मुक्त खेती से आम लोगों को भी सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद मिल सकेंगे।
पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
Up news: प्राकृतिक खेती से जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार और जैव विविधता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे खेती के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में यह मॉडल प्रदेश में टिकाऊ कृषि व्यवस्था की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है।
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