UP Transfer Policy 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई वार्षिक तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि यह नीति मंगलवार से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारियों के ट्रांसफर का फैसला विभागाध्यक्ष और संबंधित मंत्री मिलकर करेंगे। साथ ही यह भी तय किया गया है कि किसी भी विभाग में कुल स्वीकृत पदों के सिर्फ 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे।

तबादला प्रक्रिया होगी ज्यादा पारदर्शी

सरकार का कहना है कि इस नई नीति से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। कर्मचारियों की तैनाती संतुलित होगी और विभागों में कामकाज की गति भी बेहतर होने की उम्मीद है।

UP Transfer Policy 2026: ‘एक जनपद, एक व्यंजन’ योजना को बढ़ावा

कैबिनेट बैठक में ‘एक जनपद, एक व्यंजन’ योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में स्थानीय व्यंजनों की पहचान को ब्रांडिंग के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।

UP Transfer Policy 2026: किसानों को मुआवजे में बड़ी राहत

हाईटेंशन बिजली लाइनों के नीचे आने वाली जमीन को लेकर किसानों को राहत दी गई है। मुआवजे में 21 से 33 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। खंभों के नीचे और उसके आसपास एक मीटर तक की जमीन पर अब दोगुना मुआवजा मिलेगा, तार के नीचे आने वाली जमीन पर किसानों को 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा

हरियाली बढ़ाने का बड़ा लक्ष्य

UP Transfer Policy 2026: राज्य में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 35 करोड़ पौधे लगाने का फैसला भी लिया गया है। इनमें से 30 प्रतिशत पौधे फलदार होंगे, जिससे पर्यावरण के साथ किसानों को भी फायदा मिलेगा।

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