Uttarakhand: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उत्तराखंड राज्य आंदोलन बड़े जोर-शोर से चला।दिल्ली के आंदोलनकारियों ने आंदोलन को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया।लिहाजा इन आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर निरंतर मांग उठती रही है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कमेटी दिल्ली-एनसीआर के अध्यक्ष मनमोहन शाह के मुताबिक उत्तराखंड सरकर ने अचिन्हित आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की दिशा में सकारात्मक आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री से मिला था प्रतिनिधिमंडल
श्री शाह ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल, प्रवासी समन्वय समिति के अध्यक्ष पी सी नैनवाल का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। आज यहां जारी बयान में श्री शाह ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर के अचिन्हित आंदोलनकारी चिन्हीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से प्रयासरत हैं। इस बारे में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जी से देहरादून व दिल्ली में भेंट भी की। सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल व प्रवासी समन्वय समिति के अध्यक्ष पी सी नैनवाल के साथ भी बैठकें की। अनेक पत्र दिल्ली उत्तराखंड राज्य सरकार को आवासीय आयुक्त महोदय के माध्यम से लिखे।
चिन्हीकरण में जुड़ा चौथा बिंदु
उन्होंने कहा कि अब आंदोलनकारियों की मेहनत रंग ला रही है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री धामी जी ने गैरसैंण में घोषणा कर दी है कि जो भी आंदोलनकारी 2021 तक चिन्हीकरण से वंचित है, उनका चिन्हीकरण होगा। खासकर दिल्ली-एनसीआर को भी उसमें संशोधन कर शामिल किया गया है। चिन्हीकरण प्रक्रिया में एक चौथा बिंदु भी पुनः जोड़ दिया गया है, जो जिला अधिकारी के विवेक, पेपर की कतरन व अन्य अभिलेख आदि से संबंधित है।
Uttarakhand: आंदोलनकारियों ने किया धन्यवाद
श्री शाह के मुताबिक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कमेटी द्वारा एक बैठक कर सरकार का धन्यवाद किया गया है। आशा व्यक्त की गई है कि अब जल्द से जल्द सभी साथियों का चिन्हीकरण होगा। बैठक में अनिल पंत संरक्षक, मन मोहन सिंह अध्यक्ष, शिव सिंह रावत, रवींद्र चौहान, किशोर रावत, नरेंद्र सिंह बिष्ट, रामेश्वर गोस्वामी, पुष्पा घुग्त्याल, पंचम सिंह रावत, रोशन गॉड, हरीश लखेड़ा, दाताराम चमोली, व्योमेश जुगराण, खुशहाल सिंह आदि आंदोलनकारी शामिल थे।








