Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच करीब 5 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक बार फिर कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। इसी दिशा में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच दो दिवसीय त्रिपक्षीय वार्ता होने जा रही है। इस बैठक में युद्धविराम, यूक्रेन की सुरक्षा, क्षेत्रीय विवाद और भविष्य में हमलों को रोकने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है। रूस चाहता है कि यूक्रेन कुछ विवादित क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ दे और नाटो की सदस्यता लेने की मांग से पीछे हटे। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका जोर पूर्ण युद्धविराम और भविष्य में किसी भी हमले से सुरक्षा की पुख्ता गारंटी पर है। इस बीच भारत की कूटनीतिक सक्रियता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से संपर्क कर शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर चर्चा की है।

Russia Ukraine War: अबू धाबी वार्ता में कौन-कौन होगा शामिल?

24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ रूस-यूक्रेन युद्ध अब पांचवें साल में पहुंच चुका है। इस संघर्ष में दोनों देशों के हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लंबे समय से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अबू धाबी में दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत की मेज पर बैठेंगे।इस वार्ता में रूस की ओर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार व्लादिमीर मेडिंस्की प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वहीं, यूक्रेन की टीम की अगुवाई देश की विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख और पूर्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव करेंगे। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। अमेरिका इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। यूरोपीय देश भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन रूस फिलहाल उनकी सीधी भागीदारी के पक्ष में नहीं है।

बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

अबू धाबी में होने वाली इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकने के लिए आगे का रास्ता तलाशना और दोनों देशों के बीच तनाव कम करना है। बैठक में सबसे पहले यूक्रेन की सुरक्षा का मुद्दा उठ सकता है। यूक्रेन चाहता है कि भविष्य में रूस की ओर से किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए उसे मजबूत और ठोस सुरक्षा गारंटी मिले। इसके अलावा युद्ध के मैदान में सैन्य टकराव कम करने और सैन्य गतिविधियों को सीमित करने के व्यावहारिक तरीकों पर भी चर्चा होगी।काला सागर के समुद्री रास्तों को दोबारा खोलना और वहां से रुके हुए अनाज के निर्यात को बहाल करना भी एजेंडे का अहम हिस्सा है। इसके साथ ही युद्ध समाप्त करने के लिए भविष्य में होने वाले समझौतों की शर्तों और क्षेत्रीय विवादों से जुड़े मुद्दों पर शुरुआती स्तर पर बातचीत की जाएगी।

Russia Ukraine War: रूस की क्या हैं प्रमुख मांगें?

रूस की ओर से यूक्रेन के सामने कुछ प्रमुख शर्तें रखी गई हैं। इनमें विवादित क्षेत्रों पर यूक्रेन का दावा छोड़ना और नाटो की सदस्यता लेने की कोशिश खत्म करना शामिल है। रूस का मानना है कि इन मुद्दों पर सहमति बनने के बाद ही युद्ध के स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।इस वार्ता को लेकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि उनका देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव का स्वागत करता है, जिसमें यूक्रेन विवाद के समाधान के लिए सामूहिक सुरक्षा के मुद्दे को बातचीत में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। लावरोव के मुताबिक, सभी पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि मौजूदा बातचीत में ऐसे सिद्धांत तय किए जाएं, जिन्हें युद्ध के स्थायी समाधान के लिए होने वाली आगे की वार्ताओं में मंजूरी दी जा सके।

यूक्रेन की मांगों पर क्या है रुख?

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस की ओर से रखी गई दोनों प्रमुख शर्तों को स्वीकार करने से इनकार किया है। यूक्रेन का कहना है कि वह अपने क्षेत्रों पर दावा नहीं छोड़ेगा और नाटो की सदस्यता लेने के विकल्प को भी खत्म नहीं करना चाहता। जेलेंस्की की प्रमुख मांग है कि सबसे पहले पूरी तरह युद्धविराम होना चाहिए। इसके साथ ही यूक्रेन को ऐसी मजबूत सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए, जिससे भविष्य में रूस दोबारा हमला न कर सके। यूक्रेन का मानना है कि केवल युद्ध रोकना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के ठोस इंतजाम भी जरूरी हैं।

Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका क्यों हो रही अहम?

अबू धाबी में होने वाली त्रिपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध समाप्त कराने की कोशिशों में भारत की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने भारत और यूक्रेन के संबंधों के साथ-साथ रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के प्रयासों में भारत की भूमिका का भी जिक्र किया।उनके बयान से यह सवाल उठने लगा है कि क्या भारत दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है? हालांकि, भारत सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच मुख्य मध्यस्थ नहीं है, लेकिन कुछ खास मुद्दों पर बातचीत और तनाव कम करने की कोशिशों में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती दिखाई दे रही है।

भारत ने रखा तनाव कम करने का प्रस्ताव

भारत ने रूस और यूक्रेन के सामने तनाव कम करने के लिए एक व्यावहारिक प्रस्ताव रखा है। इसके तहत बिजली संयंत्रों पर हमले रोकने, समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य युद्ध के प्रभाव को कम करना और दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है।भारत ने रूस के साथ अपने पुराने राजनीतिक और ऊर्जा संबंधों को बनाए रखा है। दूसरी तरफ, उसने यूक्रेन की संप्रभुता के खिलाफ भी कोई रुख नहीं अपनाया है। इसी संतुलित विदेश नीति के कारण दोनों देशों के साथ भारत के संबंध बने हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहले कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास युद्ध समाप्त कराने को लेकर अच्छे सुझाव हैं। इस पूरी प्रक्रिया से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक भूमिका और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच उसका प्रभाव मजबूत होता दिखाई दे रहा है।

Russia Ukraine War: काला सागर से अनाज का निर्यात बहाल कराने में भारत की भूमिका

जेलेंस्की के मुताबिक, भारत काला सागर के रास्ते अनाज का निर्यात दोबारा शुरू कराने और एक सुरक्षित खाद्य गलियारा तैयार करने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अनाज की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कई देशों पर पड़ा है, जहां खाद्य संकट की स्थिति पैदा हुई। ऐसे में भारत की पहल से अनाज की आपूर्ति बहाल करने में मदद मिल सकती है।

पीएम मोदी ने दोहराया- भारत शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में

अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए निकालने का समर्थक है। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, भारत उनमें अपना योगदान देने के लिए तैयार है। दोनों नेताओं के बीच भारत और यूक्रेन के द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई।इस बातचीत के बाद जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों नेताओं ने काला सागर के रास्ते अनाज की आपूर्ति बाधित होने के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षित खाद्य गलियारा बनाने के प्रयासों में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। यूक्रेन को उम्मीद है कि इस दिशा में आगे भी प्रयास जारी रहेंगे।इसी बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच रूस-यूक्रेन संघर्ष और युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर इस बातचीत की जानकारी देते हुए बताया कि चर्चा का मुख्य विषय यूक्रेन संघर्ष और उसे समाप्त करने के लिए किए जा रहे राजनयिक प्रयास रहे।

Russia Ukraine War: यूरोपीय देश भी वार्ता में शामिल होना चाहते हैं

एक तरफ अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय देश भी इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका चाहते हैं। पेरिस में जी-7 देशों की बैठक के दौरान कई यूरोपीय नेताओं ने वार्ता में शामिल होने की इच्छा जताई। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका रूस पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव बनाएगा।यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका भी रूस पर दबाव बनाने के लिए कदम उठाएगा। उनके मुताबिक, यूरोपीय देश अब तक यूक्रेन को सहायता दे रहे हैं और रूस पर प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अमेरिका भी अपने प्रतिबंधों के साथ इस प्रयास में शामिल होता है, तो इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।कालास ने कहा कि युद्ध तभी समाप्त होते हैं, जब हमलावर देश के पास युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं बचते। इसलिए रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना युद्ध समाप्त करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है।

रूस ने यूरोपीय देशों की भागीदारी से किया इनकार

यूरोपीय देशों की बातचीत में शामिल होने की कोशिशों को रूस पहले ही खारिज कर चुका है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अबू धाबी में होने वाली बैठक अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय बातचीत है।उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच बातचीत के अपने अलग माध्यम हैं। इसी तरह यूक्रेन भी यूरोपीय देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है। उनके मुताबिक, यूरोपीय देश आपस में बातचीत के लिए अपने तरीके तय कर सकते हैं, लेकिन अबू धाबी में होने वाली बैठक में केवल रूस, यूक्रेन और अमेरिका शामिल होंगे।

Russia Ukraine War: क्या खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध?

करीब 5 साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अबू धाबी में होने वाली यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें दोनों देशों की सुरक्षा चिंताओं, क्षेत्रीय विवादों और युद्धविराम जैसे मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। हालांकि, रूस और यूक्रेन की मांगों में अभी काफी अंतर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ दे और नाटो में शामिल होने की कोशिश बंद करे। वहीं, यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने को तैयार नहीं है और उसे भविष्य के हमलों से सुरक्षा की गारंटी चाहिए।ऐसे में दो दिवसीय वार्ता का नतीजा क्या होगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर दोनों देश कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बना पाते हैं, तो युद्ध समाप्त करने की दिशा में आगे का रास्ता खुल सकता है। इससे न केवल रूस और यूक्रेन, बल्कि पूरी दुनिया को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।