Iran 7 Conditions: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य टकराव को आगे बढ़ाने की संभावना कम है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना दोबारा कार्रवाई कर सकती है। दूसरी तरफ, ईरान ने संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रख दी हैं। तेहरान का कहना है कि वाशिंगटन को पश्चिम एशिया में बदले हालात स्वीकार करते हुए उसकी सभी मांगें माननी होंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईरान की ये 7 शर्तें क्या हैं? अमेरिका इन मांगों को क्यों मानना नहीं चाहेगा और ट्रंप सैन्य कार्रवाई खत्म करने के संकेत क्यों दे रहे हैं? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं।

Iran 7 Conditions: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की शुरुआत कैसे हुई?

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम, पश्चिम एशिया में उसका प्रभाव और अमेरिकी प्रतिबंध रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने और क्षेत्रीय सहयोगियों की सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है। वहीं, ईरान का आरोप है कि वाशिंगटन उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और उसकी आर्थिक एवं सैन्य ताकत को कमजोर करना चाहता है। मौजूदा संघर्ष ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। अब ईरान चाहता है कि किसी भी समझौते से पहले अमेरिका उसकी शर्तों को स्वीकार करे।

Iran 7 Conditions: ईरान ने अमेरिका के सामने कौन-सी 7 शर्तें रखीं?

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य मेजर जनरल मोहसेन रेजाई ने अमेरिका से संघर्ष खत्म करने के लिए 7 मांगें मानने को कहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक, इन मांगों का उद्देश्य क्षेत्र में अमेरिकी दबाव को खत्म करना और ईरान की स्थिति मजबूत करना है।

ईरान की सात प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

1. सभी मोर्चों पर दुश्मनी खत्म करना: ईरान चाहता है कि पश्चिम एशिया में चल रहे सभी सैन्य संघर्ष और शत्रुतापूर्ण गतिविधियां तुरंत बंद हों।

2. नौसैनिक नाकेबंदी हटाना: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तत्काल समाप्त किया जाए।

3. जहाजों की आवाजाही बहाल करना: दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों का आवागमन सामान्य किया जाए।

4. आर्थिक प्रतिबंध हटाना: अमेरिका ईरान पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करे, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को राहत मिल सके।

5. फ्रीज संपत्तियां जारी करना: विदेशों में जमा ईरान की उन वित्तीय संपत्तियों को रिलीज किया जाए, जिन्हें प्रतिबंधों के कारण फ्रीज कर दिया गया है।

6. आंतरिक मामलों में दखल बंद करना: अमेरिका और अन्य विदेशी ताकतें ईरान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करें।

7. ईरान की शर्तों पर संघर्ष खत्म करना: अमेरिका संघर्ष समाप्त करने के लिए ईरान की सभी शर्तों और मांगों को स्वीकार करे।

इन मांगों से साफ है कि ईरान केवल सैन्य संघर्ष रोकना नहीं चाहता, बल्कि वह आर्थिक प्रतिबंधों और क्षेत्रीय दबाव से भी छुटकारा पाना चाहता है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

ईरान की शर्तों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का विशेष महत्व है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है।

दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के ऊर्जा निर्यात के लिए भी यह मार्ग काफी अहम है। अगर इस रास्ते पर सैन्य तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही बाधित होती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। इससे भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि ईरान इस समुद्री मार्ग से अमेरिकी नाकेबंदी हटाने और जहाजों की आवाजाही सामान्य करने की मांग कर रहा है।

ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई खत्म करने के क्यों दिए संकेत?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताएं काफी कमजोर हो चुकी हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अब तेहरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के जरिए तनाव को और बढ़ने से रोका जा सकता है। हालांकि, ट्रंप ने सैन्य विकल्प पूरी तरह खत्म नहीं किया है। उनका कहना है कि अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, जिनमें सैन्य कार्रवाई जरूरी हो, तो अमेरिकी सेना दोबारा कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से भी बातचीत की। इस बातचीत को पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के कूटनीतिक प्रयासों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मोहसेन रेजाई ने अमेरिका को क्या चेतावनी दी?

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य मेजर जनरल मोहसेन रेजाई ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि वाशिंगटन को बातचीत के दावे करना बंद करना चाहिए और पश्चिम एशिया में ईरान की बदली हुई स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक, रेजाई ने आरोप लगाया कि अमेरिका मौजूदा संघर्ष के परिणामों से जूझ रहा है। उन्होंने वाशिंगटन को क्षेत्र के बदलते हालात को समझने और ईरान की सातों मांगें स्वीकार करने की सलाह दी। इस बयान के जरिए ईरान ने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वह केवल अमेरिकी दबाव में आकर संघर्ष खत्म करने के पक्ष में नहीं है।

 ट्रंप ने खाड़ी देशों के समर्थन का भी किया दावा

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और अन्य खाड़ी सहयोगी देश ‘ऑपरेशन आयरन गेट’ के तहत ईरान पर दबाव बनाए रखने का समर्थन कर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक, इस अभियान के तहत नौसैनिक और जमीनी प्रतिबंधों के जरिए तेहरान पर दबाव बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका का ऐसा लक्ष्य है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट होता है कि एक तरफ अमेरिका सैन्य तनाव कम करने के संकेत दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर उसका रुख अब भी सख्त है।

क्या अमेरिका ईरान की सभी 7 शर्तें मान लेगा?

फिलहाल ऐसा होना आसान नहीं दिखाई देता। ईरान की सातों मांगें सीधे तौर पर अमेरिका की पश्चिम एशिया नीति, आर्थिक प्रतिबंधों और क्षेत्र में उसकी सैन्य मौजूदगी से जुड़ी हैं। अमेरिका के लिए सभी प्रतिबंध हटाना, फ्रीज संपत्तियां जारी करना और क्षेत्रीय सैन्य दबाव खत्म करना बड़े नीतिगत फैसले होंगे। वहीं, ईरान भी अपनी मांगों से पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच किसी समझौते तक पहुंचने के लिए कूटनीतिक बातचीत जरूरी होगी। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ट्रंप प्रशासन ईरान की मांगों पर क्या रुख अपनाता है और क्या दोनों देश सैन्य टकराव को स्थायी रूप से खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।

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