Annapurna Rasoi Yojana: असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों के सामने जीवन यापन की तमाम चुनौतियां होती हैं।परिवार का पेट भरने के लिए वे हाड़-तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन इस चक्कर में यह भूल जाते हैं कि उनके शरीर को भी पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है। वे चाहकर भी अच्छा भोजन नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब ऐसे मजदूरों को न सिर्फ भोजन जुटाने की, बल्कि भोजन तैयार करने की समस्या से भी चिंतामुक्त कर दिया है। उन्हें पका-पकाया भोजन सिर्फ पाँच रुपए में मिल जाएगा। उन्हें न भोजन पकाने के लिए ईंधन जुटाने की झंझट रही और न इस बात की चिंता कि जिस दिन तबियत खराब होगी, उस दिन भोजन कौन पकाएगा? कड़ी मेहनत करने के बाद यदि पका-पकाया खाना मिल जाए तो सुकून मिलता है।

कहाँ- कहाँ खुलेंगी कैंटीनें?

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रकाश पर्व दीपावली से पहले गरीब-बेसहारा लोगों को भरपेट भोजन मुहैया कराने के लिए 18 जिलों में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है।योजना के तहत सिर्फ 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।योजना के पहले चरण में लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, कानपुर, वाराणसी, अलीगढ़, प्रयागराज, झांसी, बरेली, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद आदि समेत 18 मंडल मुख्यालयों वाले जिलों में कैंटीनें शुरू की जा रही हैं। ये कैंटीनें मुख्य रूप से प्रमुख कृषि मंडियों, श्रमिक अड्डों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी अस्पतालों के पास खोली जा रही हैं ताकि यहां आने वाले मजदूरों और किसानों को आसानी से भोजन मिल सके।

भोजन में क्या-क्या मिलेगा?

खास बात यह है कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ सस्ता भोजन उपलब्ध कराना भर नहीं है, बल्कि भोजन की पौष्टिकता और गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कैंटीनों को पूरी तरह साफ-सुथरा और हाइजीन रखा जाएगा।भोजन की गुणवत्ता के लिए सरकार ने विशेष गाइडलाइन तैयार की है। भोजन में मौसमी सब्जियां, दाल, चावल और रोटी शामिल होंगी।सीएम योगी आदित्यनाथ की सोच है कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। दोपहर और रात के भोजन में दाल-चावल, रोटी और मौसमी सब्जी दी जाएगी, जबकि नाश्ते में पोहा, दलिया, इडली-सांभर, चाय आदि शामिल होंगे।

Annapurna Rasoi Yojana: बेहतर जीवन की उम्मीदें

योगी सरकार की यह योजना इस दृष्टि से बहुत सराहनीय है कि इससे मजदूरों के साथ ही घरेलू कामगारों जैसे कि मेड, ड्राइवर व धोबी आदि को भी लाभ मिलेगा। यदि इन लोगों को खुद के खाने की चिंता नहीं रहेगी, तो वे अपनी कमाई से बचत की सोच सकेंगे। अपने बच्चों की पढ़ाई व स्वाथ्य आदि के बारे में बेहतर ढंग से सोच सकेंगे। अभी योजना के तहत प्रारंभिक तौर पर श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों और घरेलू कामगारों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए की धीरे-धीरे इस योजना का और विस्तार होगा।

सुशील चौधरी
संपादक
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