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एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग पर जासूसी के आरोप, चीन तक कैसे पहुंचीं अमेरिका की प्रतिबंधित AI चिप्स?

एनवीडिया विवाद में एलिस हुआंग का नाम क्यों आया?
एनवीडिया विवाद में एलिस हुआंग का नाम क्यों आया?

Nvidia Controversy: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में एनवीडिया एक बेहद अहम कंपनी बन चुकी है। करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्यांकन वाली यह कंपनी जापान की कुल जीडीपी से भी बड़ी है। लेकिन इन दिनों एनवीडिया अपने इतिहास के सबसे बड़े विवादों में घिरी हुई है। कंपनी के संस्थापक और सीईओ जेन्सन हुआंग भी इस पूरे मामले के केंद्र में हैं।AI चिप्स बनाने वाली दुनिया की प्रमुख कंपनी के मुखिया जेन्सन हुआंग पर कथित निजी संबंधों, चीनी जासूसी नेटवर्क से संभावित जुड़ाव और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन तक आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स पहुंचने से जुड़े सवाल उठ रहे हैं। इन खुलासों ने वैश्विक वित्तीय बाजारों से लेकर अमेरिकी नीति-निर्माताओं तक का ध्यान खींचा है।यह मामला केवल एक बड़ी कंपनी के विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच AI तकनीक पर अपना दबदबा कायम करने की प्रतिस्पर्धा को भी दिखाता है। आज माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल केवल कंप्यूटर में ही नहीं, बल्कि आधुनिक हथियारों, लड़ाकू विमानों और जासूसी प्रणालियों में भी हो रहा है। ऐसे में आइए, 12 अहम सवालों के जरिए पूरे विवाद को समझते हैं।

Nvidia Controversy: एनवीडिया और जेन्सन हुआंग जांच के घेरे में क्यों आए?

इस पूरे मामले की शुरुआत अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जांच और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से हुई। इनमें दावा किया गया कि 63 वर्षीय ताइवानी मूल के अमेरिकी नागरिक जेन्सन हुआंग के संबंध चीन की कारोबारी महिला एलिस हुआंग से रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेन्सन हुआंग ने इन निजी संबंधों की बात स्वीकार की है।अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को संदेह है कि एलिस हुआंग को चीन की सरकार ने एनवीडिया के शीर्ष अधिकारियों से गोपनीय जानकारियां हासिल करने और चीन को आधुनिक AI चिप्स बेचने पर अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील दिलाने के उद्देश्य से तैयार किया था।इस मामले पर जेन्सन हुआंग ने अपने कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक संदेश में पत्नी और परिवार के प्रति बेवफाई स्वीकार की और सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी भी मांगी। दूसरी ओर, एनवीडिया के बोर्ड ने मामले की जांच के लिए स्वतंत्र कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। बोर्ड का कहना है कि फिलहाल कंपनी के गोपनीय डेटा या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होने का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला है।

कौन हैं एलिस हुआंग और क्यों उठ रहे हैं उनके संबंधों पर सवाल?

एलिस हुआंग का चीनी नाम हुआंग ले बताया गया है। वह सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल में पहले प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी के पद पर काम कर चुकी हैं।एक चीनी निवेश डेटाबेस के अनुसार, वह पहले चीन के सरकारी मीडिया संस्थानों सीसीटीवी और हुनान टीवी के साथ-साथ एचएसबीसी बैंक में भी काम कर चुकी हैं। उन्हें ताइपे में आयोजित कंप्यूटैक्स 2025 जैसे बड़े तकनीकी कार्यक्रमों में जेन्सन हुआंग के साथ डिनर और अन्य आयोजनों में भी देखा गया है।हालांकि, दोनों का सरनेम एक जैसा है, लेकिन उनके बीच कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि एलिस हुआंग की भूमिका केवल एक कारोबारी तक सीमित नहीं हो सकती। वह चीन के तकनीकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में भी काम कर सकती हैं। हालांकि, उनके मौजूदा ठिकाने के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है।

Nvidia Controversy: कैसे 3.3 करोड़ डॉलर से 3 अरब डॉलर तक पहुंची मेगास्पीड?

सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड की आर्थिक तरक्की भी इस विवाद का एक बड़ा हिस्सा है। कंपनी की शुरुआत 2015 में चीन की एक वीडियो गेम डेवलपर कंपनी की सिंगापुर स्थित सहायक इकाई के रूप में हुई थी।मार्च 2023 में इसका स्वामित्व ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एक कंपनी हुआंग ले लिमिटेड के पास चला गया। इस कंपनी की प्रबंध निदेशक एलिस हुआंग थीं। इसके बाद मेगास्पीड को स्विफ्टडेटा नाम की कंपनी को सौंप दिया गया। इस फर्म से चीनी कारोबारी संबंध रखने वाले जेम्स टैन (टैन योंग पोंग) जुड़े हुए हैं।मेगास्पीड की आर्थिक स्थिति में सबसे चौंकाने वाला बदलाव 2023 और 2024 के बीच देखने को मिला। साल 2023 में कंपनी की बैलेंस शीट करीब 3.3 करोड़ डॉलर की थी, जो अगले ही साल लगभग 90 गुना बढ़कर 3 अरब डॉलर पहुंच गई।इसी दौरान कंपनी ने एनवीडिया से करीब 4.8 अरब डॉलर के हाई-एंड उपकरण खरीदे। देखते ही देखते वह एशिया में एनवीडिया के सबसे बड़े ग्राहकों में शामिल हो गई और कंपनी के आधिकारिक क्लाउड पार्टनर्स में भी जगह बना ली।

Nvidia Controversy: AI चिप्स को लेकर अमेरिका और चीन में क्यों तनाव?
AI चिप्स को लेकर अमेरिका और चीन में क्यों तनाव?
इस पूरे मामले में अलीबाबा की क्या भूमिका है?

मेगास्पीड का अपना कोई बहुत बड़ा डेटा सेंटर नेटवर्क नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह मुख्य रूप से एक मध्यस्थ कंपनी के तौर पर काम कर रही थी। उसका सबसे बड़ा ग्राहक चीन की दिग्गज टेक कंपनी अलीबाबा थी।कंपनियों के कारोबारी दस्तावेजों से पता चला कि जून 2024 में अलीबाबा की सिंगापुर स्थित सहायक कंपनी एपेक्स एंटरप्राइज सॉल्यूशंस ने मेगास्पीड की मलेशियाई इकाई स्पीडमैट्रिक्स को बड़ी रकम कर्ज के रूप में दी थी।इसके बदले मेगास्पीड ने अपना पूरा कारोबार और उपकरण अलीबाबा के पास गिरवी रख दिए। इसका मतलब है कि अलीबाबा की आर्थिक मदद से मेगास्पीड एनवीडिया से महंगी AI चिप्स खरीदने में सक्षम हुई। इसके बाद दक्षिण-पूर्व एशिया के अलग-अलग देशों में मौजूद डेटा सेंटरों के माध्यम से कंप्यूटिंग क्षमता चीनी कंपनियों तक पहुंचाई गई।

Nvidia Controversy: एनवीडिया की चिप सप्लाई में सिंगापुर का रास्ता क्यों अहम है?

एनवीडिया के लिए सिंगापुर एक बड़ा कारोबारी केंद्र बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2025 में वह कंपनी का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बिलिंग सेंटर था। एनवीडिया की कुल वैश्विक कमाई में सिंगापुर की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत थी।लेकिन इस आंकड़े के पीछे एक अहम बात सामने आई। कंपनी के इस 18 प्रतिशत राजस्व में से केवल 2 प्रतिशत चिप्स ही वास्तव में सिंगापुर पहुंची थीं। बाकी 16 प्रतिशत चिप्स की बिक्री सिंगापुर की कंपनियों के नाम पर दर्ज की गई, लेकिन उनकी डिलीवरी मलेशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के दूसरे स्थानों पर हुई।सिंगापुर अमेरिका और चीन दोनों का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। इसी वजह से इसे चिप्स की खरीद-बिक्री और दूसरे देशों के रास्ते सप्लाई करने के लिए एक अहम केंद्र माना जा रहा है। इस व्यवस्था के कारण प्रतिबंधित चिप्स की वास्तविक मंजिल का पता लगाना भी मुश्किल हो सकता है।

क्या सिंगापुर में चिप्स की अवैध सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई हुई?

सिंगापुर में चिप्स की अवैध सप्लाई से जुड़े मामले में पुलिस कार्रवाई भी हो चुकी है। फरवरी 2025 में सिंगापुर पुलिस ने बड़े स्तर पर अभियान चलाते हुए 22 स्थानों पर छापेमारी की और 9 लोगों को गिरफ्तार किया।जांच में लक्जरीएट योर लाइफ और एपेरिया क्लाउड सर्विसेज नाम की कंपनियों का नाम सामने आया। इन कंपनियों ने अमेरिका से डेल, सुपरमाइक्रो और आसुस के सर्वर खरीदे थे। इन सर्वरों में एनवीडिया की ऐसी चिप्स लगी थीं, जिनकी चीन को सप्लाई पर प्रतिबंध था। आरोप है कि दस्तावेजों में इन उपकरणों का असली गंतव्य छिपाकर उन्हें मलेशिया भेजा जा रहा था।इस मामले में एपेरिया के प्रमुख वेई झाओजुन, जिन्हें एलन वेई के नाम से भी जाना जाता है, पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। इसके अलावा, सिंगापुर के बॉटैनिक गार्डन्स के पास स्थित उनकी करीब 4.3 करोड़ डॉलर यानी 5.5 करोड़ सिंगापुरी डॉलर की आलीशान संपत्ति भी जब्त कर ली गई।

Nvidia Controversy: क्या चीन की सैन्य संस्थाएं भी अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चिप्स खरीद रही हैं?

चीन की कुछ सैन्य और तकनीकी संस्थाओं पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद एनवीडिया की आधुनिक चिप्स हासिल करने के आरोप लगे हैं।खरीद से जुड़े हालिया दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि चीन की नॉर्थवेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी (NPU) ने पिछले महीने एनवीडिया के आधुनिक H200 AI प्रोसेसर खरीदे।यह यूनिवर्सिटी चीन के रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख संस्थानों के समूह ‘सेवन संस ऑफ नेशनल डिफेंस’ का हिस्सा है। यहां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के लिए लड़ाकू विमानों, मिसाइल प्रणालियों और सैन्य उपग्रहों से संबंधित शोध किया जाता है।खास बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी को 2001 से ही अमेरिका की ट्रेड ब्लैकलिस्ट में रखा गया है। इसके बावजूद यहां तक प्रतिबंधित चिप्स पहुंचने का मामला अमेरिकी निर्यात नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

अमेरिकी निगरानी से बचकर यूनिवर्सिटी ने कैसे खरीदीं H200 चिप्स?

रिपोर्ट्स के अनुसार, नॉर्थवेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी ने सीधे एनवीडिया से संपर्क करने के बजाय चीन के स्थानीय सप्लायरों और बिचौलियों की मदद ली।21 अक्तूबर को यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट स्कूल ने चीनी कंपनी शांक्सी बोशुआन नेटवर्क टेक्नोलॉजी के जरिए 2 H200 चिप्स खरीदीं। इनकी कीमत 8,74,700 युआन यानी करीब 1,23,000 डॉलर थी।इसके अलावा, यूनिवर्सिटी के साइबर सुरक्षा स्कूल ने जनवरी में ऐसे सर्वरों को किराए पर लेने के लिए करीब 8.82 लाख युआन के समझौते किए, जिनमें प्रत्येक में 8 H200 चिप्स लगी थीं। इन सर्वरों का इस्तेमाल AI मॉडल को बेहतर बनाने और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग जैसे कामों के लिए किया जाना था।अप्रैल में यूनिवर्सिटी ने फ्लूइड डायनेमिक्स और स्ट्रक्चरल सिमुलेशन से जुड़े कामों के लिए कम से कम 24 प्रतिबंधित A100 चिप्स की कंप्यूटिंग क्षमता भी किराए पर ली। इन तकनीकों का इस्तेमाल सैन्य मिसाइलों और विमानों के डिजाइन में किया जा सकता है।

Nvidia Controversy: क्या चीन में प्रतिबंधित अमेरिकी चिप्स का अलग बाजार तैयार हो गया है?

साल 2026 के चीन से जुड़े 26 खरीद और कारोबारी दस्तावेजों की समीक्षा में सामने आया कि वहां प्रतिबंधित अमेरिकी चिप्स का एक समानांतर बाजार सक्रिय है। कई विश्वविद्यालय और संस्थान अलग-अलग तरीकों से इन चिप्स को खरीद रहे हैं या उनकी कंप्यूटिंग क्षमता किराए पर ले रहे हैं।शेनजेन यूनिवर्सिटी ने सितंबर में करीब 7,69,800 युआन खर्च करके 3 प्रतिबंधित H100 प्रोसेसर खरीदे। वहीं, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक H100 सर्वर और 4 A100 चिप्स हासिल कीं।चीन के सैन्य विमानन और एयरोस्पेस क्षेत्र से जुड़ी बेइहांग यूनिवर्सिटी ने अप्रैल में 4 A800 प्रोसेसर जुटाए। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने केवल 10 युआन प्रति चिप-घंटे की दर से H800 चिप्स की कंप्यूटिंग सेवा किराए पर ली।इन उदाहरणों से पता चलता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन में आधुनिक चिप्स तक पहुंचने के कई रास्ते मौजूद हैं।

इस विवाद से एनवीडिया और शेयर बाजार को कितना नुकसान हुआ?

जेन्सन हुआंग और एनवीडिया से जुड़े विवाद की खबरें सामने आने के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। वॉल स्ट्रीट पर एनवीडिया के शेयर एक ही रात में 4 प्रतिशत से ज्यादा गिर गए।बाजार के जानकारों के मुताबिक, इस गिरावट का एक कारण जेन्सन हुआंग की व्यक्तिगत छवि और उनके नेतृत्व पर उठे सवाल हैं। एनवीडिया की सफलता में हुआंग की अहम भूमिका रही है। निवेशकों के बीच उनके नेतृत्व को लेकर काफी भरोसा रहा है। ऐसे में मौजूदा विवाद कंपनी की छवि को प्रभावित कर सकता है।एनवीडिया की कमाई का बड़ा हिस्सा दुनिया भर में डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग से आता है। यदि अमेरिकी नियामक विदेशी क्लाउड पार्टनर कंपनियों की जांच और ऑडिट को सख्त करते हैं, तो इसका असर एनवीडिया की चिप सप्लाई, डिलीवरी और मुनाफे पर पड़ सकता है।

Nvidia Controversy: अमेरिकी राजनीति में इस मामले को लेकर क्या विवाद है? ट्रंप का क्या रुख है?

एनवीडिया विवाद को लेकर अमेरिका में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की 3 महत्वपूर्ण समितियों के रिपब्लिकन अध्यक्षों जॉन मूलनार, ब्रायन मास्ट और रिक क्रॉफर्ड ने जेन्सन हुआंग को 18 नवंबर को कांग्रेस के सामने पेश होने के लिए समन भेजा है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस मामले में जवाब देना होगा।वहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने कहा है कि एनवीडिया का बोर्ड और जेन्सन हुआंग संसद के प्रति जवाबदेह हैं। उन्होंने प्रतिबंधित चिप्स की अवैध बिक्री रोकने के लिए नया द्विदलीय कानून लाने की तैयारी की बात भी कही है।हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख इससे अलग है। उन्होंने जेन्सन हुआंग को एक सम्मानित व्यक्ति बताते हुए उनका बचाव किया है। बताया गया है कि खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिलने के बावजूद ट्रंप ने हुआंग के खिलाफ किसी सख्त कार्रवाई की जरूरत को खारिज किया है।

Nvidia Controversy: AI की दुनिया और वैश्विक राजनीति पर क्या होगा इस विवाद का असर?

एनवीडिया का यह पूरा मामला दिखाता है कि केवल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से किसी तकनीक की सप्लाई को पूरी तरह रोकना आसान नहीं है। विशेषज्ञ इस स्थिति की तुलना ‘व्हेक-ए-मोल’ खेल से कर रहे हैं। इसमें एक रास्ता बंद करने पर दूसरा रास्ता निकल आता है।अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक ब्लैकवेल GPU चिप्स की चीन को बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। इसके बावजूद चीन तीसरे देशों में मौजूद क्लाउड डेटा सेंटरों और स्थानीय बिचौलियों के जरिए जरूरी कंप्यूटिंग क्षमता हासिल कर रहा है।

AI के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच निवेश की प्रतिस्पर्धा भी काफी दिलचस्प है। साल 2025 में अमेरिका ने AI क्षेत्र में 285.9 अरब डॉलर का निजी निवेश किया, जबकि चीन का निवेश 12.4 अरब डॉलर रहा। हालांकि, चीन कम कीमत वाली बिजली, दुर्लभ खनिजों की उपलब्धता और डीपसीक जैसे कम लागत वाले AI मॉडल्स की मदद से इस अंतर को कम करने की कोशिश कर रहा है।कुल मिलाकर, एनवीडिया का मौजूदा विवाद केवल एक कंपनी या उसके प्रमुख की व्यक्तिगत छवि से जुड़ा मामला नहीं है। यह अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई को भी सामने लाता है। आज सेमीकंडक्टर चिप्स केवल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि किसी देश की आर्थिक ताकत, सैन्य क्षमता और वैश्विक प्रभाव को तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।अब 18 नवंबर को अमेरिकी कांग्रेस के सामने जेन्सन हुआंग की प्रस्तावित पेशी और अमेरिकी वाणिज्य विभाग की ओर से संभावित नए नियम इस मामले में अहम साबित हो सकते हैं। इन घटनाओं से यह तय होगा कि एनवीडिया इस विवाद से कैसे निपटती है और वैश्विक बाजार में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाती है।