Delimitation Bill 2026: परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को फिर संसद में लाने की चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि सरकार के पास जरूरी दो-तिहाई बहुमत है और विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है। लेकिन अप्रैल 2026 में यही संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 54 वोटों से गिर गया था। ऐसे में सवाल है कि इस बार सरकार के पास कितने सांसद हैं, बाकी समर्थन कहां से आएगा और परिसीमन से देश की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है?

सवाल-1: परिसीमन विधेयक क्या है और अप्रैल में क्यों गिर गया था?

परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करना है। इसमें आबादी और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों को मिलने वाले प्रतिनिधित्व की समीक्षा की जाती है। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून को लागू करने और लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने से जुड़े विधायी प्रस्ताव संसद में पेश किए थे। इस पैकेज में तीन विधेयक शामिल थे: संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 , केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को शामिल किया था। संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था। इसके साथ परिसीमन और महिलाओं को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था को जोड़ने की योजना थी।

सरकार का तर्क था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने के लिए इन बदलावों की जरूरत है। वहीं विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि इससे राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के अनुपात में बदलाव हो सकता है और दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।

17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पर मतदान हुआ। उस समय 528 सदस्य मतदान में शामिल थे। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई समर्थन नहीं मिलने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका। इसके बाद सरकार ने संबंधित अन्य विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाया।

 Delimitation Bill 2026: सवाल-2: संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए कितने वोट चाहिए?

संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है। इसके लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए: 1. सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से विधेयक पारित हो। 2. मतदान में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्य विधेयक के पक्ष में हों। यह बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग हासिल करना होता है। केवल लोकसभा में विधेयक पारित हो जाने से प्रक्रिया पूरी नहीं होती। ऐसे विधेयक के लिए दोनों सदनों में अलग-अलग मतदान जरूरी है। संयुक्त बैठक बुलाकर इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता।

लोकसभा में 360 वोट का आंकड़ा कैसे बना?

लोकसभा की मौजूदा निर्वाचित सदस्य संख्या 543 है। रिपोर्टों के मुताबिक, तीन सीटें खाली होने के कारण 540 सदस्य मतदान कर सकते हैं। यदि सभी 540 सदस्य मतदान करते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 वोट चाहिए होंगे।

हालांकि मतदान में सदस्यों की संख्या घटने पर दो-तिहाई का आंकड़ा भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अप्रैल में 528 सदस्य मतदान में शामिल हुए थे। उस समय दो-तिहाई के हिसाब से 352 वोट जरूरी थे, लेकिन विधेयक को केवल 298 वोट मिले। इस तरह समर्थन में 54 वोटों की कमी रह गई। यही वजह है कि सरकार के लिए सिर्फ अपने गठबंधन के सांसदों को साथ रखना काफी नहीं होगा। उसे सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के हिसाब से जरूरी समर्थन भी जुटाना होगा।

सवाल-3: अभी लोकसभा और राज्यसभा में NDA के पास कितने सांसद हैं?

भाजपा के पास अभी  मौजूद समय में लोकसभा में एनडीए गठबंधन के पास 320 और वहीं राज्यसभा में 155 सांसदों है। वहीं सभी परिसीमन को पास कराने के लिए 360 वोटों की आवश्यकता है , तो 360 वोटों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए NDA को करीब 40 से 41 अतिरिक्त सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी।

लोकसभा में NDA का आंकड़ा

2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती थीं। इसके अलावा TDP, JDU, शिवसेना (शिंदे गुट), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और अन्य सहयोगी दलों के सांसदों को मिलाकर NDA का शुरुआती आंकड़ा करीब 292 था। इसके बाद कुछ सांसदों के दल बदलने और उपचुनावों के नतीजों से राजनीतिक समीकरण में बदलाव आया। बीजेपी के एक सूत्र के हवाले से यह आंकड़ा 320 भी बताया गया है। यदि 540 सदस्य मतदान करते हैं, तो 360 वोटों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए NDA को करीब 40 से 41 अतिरिक्त सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी।

राज्यसभा में NDA की स्थिति

राज्यसभा में भी पिछले कुछ महीनों के दौरान दलों के बीच बदलाव और उपचुनावों के कारण समीकरण बदले हैं। उपलब्ध रिपोर्टों में NDA के सांसदों की संख्या 155 बताई गई है। यदि 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में सभी सदस्य मतदान करते हैं, तो दो-तिहाई समर्थन का आंकड़ा 164 होगा। इस स्थिति में NDA को करीब 9 से 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। यह गणना सदन की वास्तविक सदस्य संख्या और मतदान के समय मौजूद सदस्यों के आधार पर बदल सकती है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के पास मौजूद सांसदों की संख्या को अंतिम आधिकारिक वोट संख्या नहीं माना जाना चाहिए।

 Delimitation Bill 2026: सवाल-4: बाकी सांसदों का समर्थन कहां से जुटा सकती है सरकार?

सरकार को लोकसभा में करीब 40 और राज्यसभा में करीब 9 से 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में उसकी नजर उन क्षेत्रीय दलों पर हो सकती है, जो NDA या विपक्षी INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं या जिनका रुख अभी स्पष्ट नहीं है।

लोकसभा में DMK, समाजवादी पार्टी और JMM की भूमिका

लोकसभा में DMK के 22, समाजवादी पार्टी के 37 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसद हैं। इनके अलावा NCP (शरद पवार गुट) के भी सांसद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार DMK नेतृत्व से बातचीत कर सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में परिसीमन को लेकर चिंता रही है। DMK की मांग है कि राज्यों की लोकसभा सीटों में बदलाव के दौरान उनके प्रतिनिधित्व की हिस्सेदारी सुरक्षित रहे।

समाजवादी पार्टी के रुख को लेकर भी चर्चा है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के कारण परिसीमन का मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि सपा की ओर से समर्थन देने का कोई अंतिम फैसला सामने आए बिना इसे सरकार के पक्ष में जाता हुआ नहीं माना जा सकता। एक अन्य विकल्प मतदान के दौरान कुछ सांसदों की अनुपस्थिति भी हो सकती है। यदि विपक्षी दलों के कुछ सांसद मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या घटेगी। इससे दो-तिहाई वोटों का आंकड़ा भी कम हो सकता है। लेकिन कुल सदस्य संख्या के बहुमत वाली संवैधानिक शर्त फिर भी पूरी करनी होगी।

राज्यसभा में YSR कांग्रेस और BJD पर नजर

राज्यसभा में YSR कांग्रेस के 4 और बीजू जनता दल (BJD) के 5 सांसदों की भूमिका अहम हो सकती है। ये दोनों दल NDA और INDIA गठबंधन से बाहर हैं। यदि ये दल विधेयक के समर्थन में वोट करते हैं, तो सरकार को जरूरी संख्या जुटाने में मदद मिल सकती है। वहीं मतदान से दूरी बनाने का फैसला भी अंतिम गणित को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इन दलों का समर्थन अभी सुनिश्चित नहीं है। सरकार के पास बहुमत होने का दावा और वास्तव में सदन में जरूरी वोट मिलना दो अलग बातें हैं।

सवाल-5: कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं?

कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल महिला आरक्षण के समर्थन की बात करते हैं, लेकिन उनका विरोध इसे परिसीमन से जोड़ने को लेकर है। विपक्ष की प्रमुख चिंता यह है कि अगर नई लोकसभा सीटों का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में किया गया, तो अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ, जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनकी कुल लोकसभा सीटों में हिस्सेदारी कम हो सकती है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े संवैधानिक बदलाव से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि महिला आरक्षण को मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों पर लागू करने का रास्ता निकाला जाना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 12 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुलाने और विधेयक को 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित कराने की बात कही थी।

 Delimitation Bill 2026: सवाल-6: क्या सरकार दोबारा विशेष सत्र बुला सकती है?

इस संभावना पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, लेकिन उसे औपचारिक रूप से सत्रावसान यानी prorogue नहीं किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इसी सत्र को दोबारा बुलाने के विकल्प पर विचार कर सकती है। इससे नए सत्र के लिए सामान्य तौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और समयसीमा से अलग रास्ता उपलब्ध हो सकता है।

हालांकि संसद का सत्र बुलाने की औपचारिक प्रक्रिया राष्ट्रपति और सरकार के संवैधानिक अधिकारों के तहत होती है। अभी तक विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसके लिए विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। लेकिन पारित होने के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है।

 सवाल-7: परिसीमन से राज्यों की लोकसभा सीटों पर क्या असर पड़ सकता है?

परिसीमन का सबसे बड़ा असर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे पर पड़ सकता है। प्रस्तावित विधेयक में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने की बात थी। इसमें राज्यों के लिए अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटों का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था। लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि हर राज्य की सीटें एक ही अनुपात में बढ़ेंगी। संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों को मिलने वाली सीटों का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात से जुड़ा है। प्रस्तावित बदलाव में 2011 की जनगणना को आधार बनाने की व्यवस्था भी शामिल थी।

PRS Legislative Research के विश्लेषण के मुताबिक, यदि मौजूदा 543 सीटों के आधार पर 2011 की जनगणना के अनुपात में परिसीमन किया जाए, तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 89 और बिहार की 40 से 46 हो सकती हैं। राजस्थान की सीटें 25 से बढ़कर 30 होने का अनुमान है। इसके उलट तमिलनाडु की सीटें 39 से घटकर 32 और केरल की 20 से घटकर 15 हो सकती हैं। ये आंकड़े PRS के विश्लेषण पर आधारित हैं, अंतिम परिसीमन का फैसला नहीं। यही वजह है कि दक्षिणी राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद संसद में उनका सापेक्ष प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। दूसरी ओर, अधिक आबादी वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना है।

 Delimitation Bill 2026: सवाल-8: परिसीमन से बीजेपी को क्या राजनीतिक फायदा हो सकता है?

परिसीमन का असर केवल संसद की सीटों की संख्या तक सीमित नहीं रहेगा। इससे लोकसभा में अलग-अलग राज्यों का राजनीतिक वजन भी बदल सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ने की संभावना पर चर्चा हो रही है। इन राज्यों में बीजेपी का मजबूत राजनीतिक आधार रहा है। ऐसे में सीटों के बढ़ने से इन राज्यों के चुनावी नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति में महत्व और बढ़ सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बढ़ी हुई सीटें किसी एक पार्टी को ही मिलेंगी। परिसीमन से सीटों का वितरण बदलेगा, लेकिन उन सीटों पर किस पार्टी को जीत मिलेगी, यह भविष्य के चुनाव, उम्मीदवारों, स्थानीय मुद्दों और मतदाताओं के फैसले पर निर्भर करेगा। बीजेपी के लिए यह बदलाव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसका वास्तविक फायदा चुनावी नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा। दूसरी तरफ, दक्षिणी राज्यों और विपक्षी दलों की चिंता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटें तय करने से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का संतुलन बदल सकता है।

सरकार के दावे की असली परीक्षा सदन में होगी

परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को दोबारा संसद में लाने की चर्चा के बीच सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दो-तिहाई बहुमत जुटाने की है। अप्रैल में 298 वोट मिलने के बावजूद विधेयक जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर सका था। अब सरकार के पास पहले की तुलना में अधिक सांसदों का समर्थन होने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग-अलग विशेष बहुमत हासिल करना होगा। DMK, सपा, JMM, YSR कांग्रेस और BJD जैसे दलों का रुख इस गणित को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल सरकार की ओर से विशेष सत्र की तारीख और विधेयक पर समर्थन का अंतिम आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसलिए बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार विपक्षी दलों का समर्थन हासिल कर पाएगी, या फिर अप्रैल की तरह एक बार फिर बहुमत का गणित उसके सामने चुनौती बनकर खड़ा होगा?

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