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फॉर्म-6 क्या है, जिस पर अखिलेश यादव ने भाजपा और अधिकारियों को चेताया? समझिए पूरा मामला

UP Voter List: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फॉर्म-6 के जरिए कथित तौर पर फर्जी वोट जुड़वाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए भाजपा और अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची में शामिल होने वाले हर नए नाम की जांच की जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सबूत जुटाकर एफआईआर कराई जाएगी।

अखिलेश ने अधिकारियों की बर्खास्तगी, पेंशन और फंड रोकने से लेकर उनकी संपत्ति की जांच कराने तक की बात कही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर फॉर्म-6 क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इस प्रक्रिया को लेकर विवाद क्यों खड़ा हुआ है?

फॉर्म-6 क्या है और इसका इस्तेमाल किसलिए होता है?

फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। कोई पात्र नागरिक, जिसका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, इस फॉर्म के जरिए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है। आवेदन मिलने के बाद निर्वाचन अधिकारियों की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसकी जांच की जाती है। यानी केवल फॉर्म भर देने से किसी का नाम अपने आप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो जाता।

UP Voter List: फॉर्म-6 को लेकर अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाया?

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वे उत्तर प्रदेश में अपनी हार सामने देखकर कथित तौर पर फर्जी वोट जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों पर दबाव बनाए जाने की आशंका भी जताई।

सपा प्रमुख ने ASDD यानी Absent, Shifted, Dead or Duplicate का जिक्र किया। इसका मतलब अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं से है। अखिलेश का आरोप है कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग कर मतदाता सूची में गलत नाम शामिल कराए जा सकते हैं। हालांकि, अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

नए वोटों की जांच कौन करेगा?

अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी मतदाता सूची में जुड़ने वाले हर नए नाम पर नजर रखेगी। इसके लिए बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। इस निगरानी में बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित और संभावित प्रत्याशी तथा प्रदेश, जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। पार्टी के सदस्य, समर्थक और शुभचिंतक भी नए नामों की जांच करेंगे। अखिलेश ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने आसपास मतदाता सूची में जुड़ने वाले नए नामों पर नजर रखें। उनका कहना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर उसे सामने लाया जाएगा।

UP Voter List: फर्जी नाम जुड़ने पर अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?

सपा अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर किसी अपात्र व्यक्ति का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल किया गया तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सबूत जुटाकर एफआईआर कराई जाएगी। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कराने, पेंशन और फंड रुकवाने तथा सजा दिलाने की बात कही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों की जमीन-जायदाद पर नजर रखी जाएगी। जांच में अवैध संपत्ति सामने आने पर कानून के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। ये अखिलेश यादव की ओर से दी गई चेतावनियां हैं। फिलहाल किसी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

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अखिलेश यादव ने भाजपा को क्या चेतावनी दी?

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में भाजपा और कथित तौर पर गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जुड़वाने वालों के खिलाफ सबूत जुटाए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि मुकदमा चलने और सजा होने की स्थिति में उन्हें बचाने कोई भाजपा नेता आगे नहीं आएगा। अपनी पोस्ट के आखिर में अखिलेश ने लिखा, ‘न कोई बेईमान बचेगा, न किसी बेईमान को छोड़ा जाएगा।’

UP Voter List: यूपी चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा क्यों अहम है?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने, गलत प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज कराने और मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार कराने का अवसर दिया जा रहा है।

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 16 दिसंबर 2026 तक है। इसके बाद दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जानी है।

चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नए नामों की जांच करने और किसी भी संदिग्ध प्रविष्टि पर नजर रखने का निर्देश दिया है। अब इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और राजनीतिक दलों की निगरानी पर सबकी नजर रहेगी।

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