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आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सजा के खिलाफ याचिका पर जनवरी में होगी सुनवाई

Asaram Supreme Court:

Asaram Supreme Court: जोधपुर दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर को उसकी याचिका पर सुनवाई सर्दियों की छुट्टियों के बाद करने का फैसला किया। इस याचिका में आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने बताया कि आसाराम ने पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसकी पैरोल 26 अक्टूबर को खत्म हुई थी। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई सर्दियों की छुट्टियों के तुरंत बाद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को छुट्टियों के बाद दोबारा खुलेगा।

Asaram Supreme Court: गुजरात के मामले में भी याचिका लंबित

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि गुजरात के गांधीनगर में दर्ज 2013 के दुष्कर्म मामले में भी आसाराम की याचिका गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है। इस मामले में उसे दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की एक अन्य याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। इस याचिका में उसने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए जमानत मांगी थी। उसने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

Asaram Supreme Court: जोधपुर और गांधीनगर, दोनों मामलों में उम्रकैद

आसाराम को राजस्थान और गुजरात में दर्ज दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। राजस्थान के जोधपुर मामले में हाई कोर्ट ने 27 मई को उसकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। हालांकि, अदालत ने उसे सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया था। इस मामले में जोधपुर की निचली अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को अपने आश्रम में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया था। अदालत ने आईपीसी, पॉक्सो कानून और किशोर न्याय कानून की विभिन्न धाराओं के तहत उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

गुजरात में 2023 में सुनाई गई थी उम्रकैद

गुजरात के गांधीनगर मामले में वहां की अदालत ने 2023 में आसाराम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उस पर 2001 से 2006 के बीच अहमदाबाद स्थित अपने आश्रम में एक शिष्या के साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप था। इस मामले में 2013 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में भी आसाराम ने अपनी सजा को चुनौती दी है। उसकी याचिका फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाने का दिया था आदेश

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की निचली अदालत से मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया था। इनमें डिजिटल और कागजी, दोनों तरह के दस्तावेज शामिल हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इन रिकॉर्ड की एक-एक कॉपी आसाराम, राजस्थान सरकार और पीड़िता को उपलब्ध कराई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों के बाद उसकी याचिका पर सुनवाई होगी।

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