Krishi Bhawan Mosque: दिल्ली हाईकोर्ट कृषि भवन परिसर में स्थित करीब 100 साल पुरानी ‘कदीमी मस्जिद’ को ध्वस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर 23 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने मस्जिद को गिराने की आशंका जताते हुए केंद्र सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी है। वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि सरकारी कार्यालय परिसर में स्थायी धार्मिक ढांचे का होना स्वीकार्य नहीं है।
Krishi Bhawan Mosque: 23 नवंबर तक टली मामले की सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर तक के लिए टाल दी। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने कहा कि ‘कदीमी मस्जिद’ या ‘मस्जिद कृषि भवन’ से संबंधित एक अन्य याचिका पर भी अगले सप्ताह सुनवाई होगी। मोहम्मद यासिर की ओर से दायर याचिका में मस्जिद को ध्वस्त किए जाने से बचाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील एम. सुफियान सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि मस्जिद में नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है और इसे हटाए जाने का खतरा है।
Krishi Bhawan Mosque: केंद्र सरकार ने क्या दलील दी?
केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह याचिका पहले से दायर याचिका के दायरे को बढ़ाने की कोशिश है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तक संबंधित अधिकारियों से निर्देश नहीं मिले हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने एक अन्य याचिका में कहा था कि कृषि भवन परिसर में बनी मस्जिद को हटाना जरूरी है। सरकार का तर्क है कि सरकारी कार्यालय परिसर में किसी स्थायी धार्मिक ढांचे का निर्माण स्वीकार्य नहीं है और यह सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के भी अनुरूप नहीं है।
1945 के समझौते का दिया हवाला
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि कृषि भवन परिसर में स्थित 266 वर्ग गज की मस्जिद को ध्वस्त करने का केंद्र सरकार के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने 1945 में तत्कालीन अधिकारियों और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्ववर्ती निकाय के बीच हुए एक समझौते का भी हवाला दिया। वकील के मुताबिक, इस समझौते के तहत मस्जिद के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधान तय किए गए थे। ऐसे में केंद्र सरकार को पहले यह साबित करना होगा कि समझौते का कोई महत्वपूर्ण उल्लंघन हुआ है, जिसके आधार पर वह परिसर का कब्जा वापस ले सकती है।
हाईकोर्ट ने भी उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कितनी गुंजाइश है, क्योंकि संपत्ति के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है और सरकार पूरे इलाके का पुनर्विकास कर रही है। अदालत ने कहा कि फिलहाल संपत्ति के धार्मिक स्वरूप को अलग रखकर देखा जाए तो यह भी समझना होगा कि जब स्वामित्व को लेकर विवाद नहीं है और संपत्ति को कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है, तो अदालत किस आधार पर हस्तक्षेप कर सकती है।
याचिकाकर्ता ने क्या मांग की?
याचिकाकर्ता का कहना है कि मस्जिद को हटाने से पहले केंद्र सरकार को अपना कानूनी अधिकार साबित करना होगा। इसके लिए उसे 1945 के पंजीकृत समझौते का सम्मान करना होगा और कब्जा वापस लेने से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि ध्वस्तीकरण के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण गठित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने दिल्ली वक्फ बोर्ड पर इस मामले में कानूनी निष्क्रियता बरतने का आरोप भी लगाया है। उसका तर्क है कि केवल प्रशासनिक सुविधा या सरकारी परिसर के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का हवाला देकर मस्जिद को नहीं हटाया जा सकता। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा।
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