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रूस-यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका की पहल से क्यों असहज हैं यूरोपीय देश? ट्रंप और पुतिन की बातचीत से क्या बदल सकता है?

यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिशों में नया विवाद
यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिशों में नया विवाद

Russia Ukraine War: यूक्रेन और रूस के बीच 4.5 साल से ज्यादा समय से जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका की कोशिशें जारी हैं। हालांकि, अमेरिका की इस पहल ने यूरोपीय देशों के सामने एक नई चिंता खड़ी कर दी है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूतों ने युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बातचीत करने का प्रस्ताव दिया है। रूस ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और अपनी पुरानी मांगों को फिर से सामने रखा है। ये वही मांगें हैं, जिन्हें रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला करने से पहले उठाया था। इस बीच यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी देशों को डर है कि रूस शांति वार्ता का इस्तेमाल NATO की भूमिका और ताकत कम करने के लिए कर सकता है।

Russia Ukraine War: रूस ने 2021 में क्या मांगें रखी थीं?

रूस ने दिसंबर 2021 में अमेरिका और NATO के सामने कुछ समझौतों के मसौदे पेश किए थे। इनमें रूस की सबसे बड़ी मांग थी कि NATO लिखित रूप में यह गारंटी दे कि यूक्रेन, जॉर्जिया और पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहे किसी दूसरे देश को संगठन की सदस्यता नहीं दी जाएगी।इसके अलावा रूस चाहता था कि इन देशों में पश्चिमी देशों के हथियार तैनात न किए जाएं और वहां NATO की सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। रूस की एक अन्य मांग यह भी थी कि NATO उन क्षेत्रों में अपनी सेना तैनात न करे, जहां 1997 में उसके सैनिक मौजूद नहीं थे। हालांकि, NATO के सदस्य देशों ने उस समय रूस की इन सभी मांगों को खारिज कर दिया था।इसके कुछ समय बाद 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने का फैसला किया। पुतिन ने इस सैन्य कार्रवाई को रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कदम बताया था। वहीं, यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने रूस के इस हमले को बिना किसी उकसावे के की गई सैन्य कार्रवाई करार दिया था।

पुतिन की पुरानी मांगें फिर चर्चा में क्यों?

यूक्रेन युद्ध को लेकर हाल ही में चीन के शेनझेन में APEC शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। इन तीनों नेताओं की पहली त्रिपक्षीय बैठक के बाद यूक्रेन की चिंता बढ़ गई है। उसे आशंका है कि कहीं उसके भविष्य से जुड़े किसी समझौते पर उसकी मौजूदगी के बिना ही फैसला न कर लिया जाए।वहीं, रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के मुताबिक, पुतिन ने अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के सामने दिसंबर 2021 में रखे गए प्रस्तावों का जिक्र किया। इन प्रस्तावों में मध्य और पूर्वी यूरोप से NATO की सैन्य टुकड़ियों को वापस बुलाने की मांग भी शामिल थी।रूस अब अपनी पुरानी मांगों को कुछ नए सुझावों के साथ फिर से बातचीत का हिस्सा बनाना चाहता है। दूसरी तरफ, पुतिन ने यूरोपीय देशों के साथ बातचीत करने की इच्छा भी जताई है। हालांकि, उन्होंने साफ कहा है कि रूस यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती को स्वीकार नहीं करेगा।

Russia Ukraine War: यूरोप पहले सीजफायर क्यों चाहता है?

यूरोपीय देश चाहते हैं कि युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत शुरू करने से पहले रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर यानी युद्धविराम हो। यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक काया कालास ने भी कहा है कि आगे की बातचीत से पहले युद्धविराम होना जरूरी है।यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की मांग है कि किसी भी युद्धविराम समझौते में मजबूत सुरक्षा गारंटी शामिल होनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रूस भविष्य में दोबारा यूक्रेन पर हमला न कर सके।जेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी है कि युद्ध खत्म होने से पहले अगर यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत शुरू होती है तो रूस इसका फायदा उठा सकता है। उनके मुताबिक, रूस इस प्रक्रिया के जरिए NATO को कमजोर करने और यूरोप की मौजूदा सीमाओं में बदलाव करने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी किसी भी समझौते को लेकर सतर्क हैं।

यूक्रेन को NATO जैसी सुरक्षा देने पर विचार

इस बीच, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत जेरेड कुशनर ने अमेरिका की योजना को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों को साथ लेकर समझौता करना चाहते हैं।कुशनर के मुताबिक, अमेरिका युद्ध रुकने के बाद यूक्रेन को NATO जैसी सुरक्षा गारंटी देने के विकल्प पर भी विचार कर सकता है। इसका मतलब है कि यूक्रेन को ऐसी सुरक्षा व्यवस्था देने की कोशिश की जा सकती है, जिससे भविष्य में उस पर होने वाले किसी हमले की स्थिति में उसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिल सके।हालांकि, यूरोपीय देशों के सामने अभी भी कई सवाल हैं। उन्हें चिंता है कि प्रस्तावित समझौते में यूक्रेन को कितनी मजबूत सुरक्षा मिलेगी और इसका NATO की मौजूदा सैन्य मौजूदगी पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही, यह भी अहम होगा कि रूस की पुरानी मांगों और यूक्रेन की सुरक्षा जरूरतों के बीच किस तरह संतुलन बनाया जाता है।