AICC Secretary Appointment: 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने 81 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) सचिवों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति की है। इस सूची में 43 नए चेहरों को जगह मिली है, जबकि 25 पुराने नेताओं को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी से जारी नियुक्तियों में पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया है।
यह बदलाव केवल संगठनात्मक नियुक्तियों तक सीमित नहीं है। कांग्रेस इसे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी, संगठन में नई ऊर्जा और राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देख रही है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस ने सचिवों की नियुक्ति में किन समीकरणों को साधने की कोशिश की है और 2027 के चुनावों में इसका कितना असर हो सकता है?
कांग्रेस के 81 सचिवों में किस वर्ग को कितनी जगह मिली?
नई सूची में सामाजिक और जातीय प्रतिनिधित्व को प्रमुखता दी गई है। पार्टी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 81 सचिवों में 29 सामान्य वर्ग, 20 OBC, 5 EBC, 11 अनुसूचित जाति, 5 अनुसूचित जनजाति और 11 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इस तरह पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों को मिलाकर आधे से अधिक सचिवों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कांग्रेस लगातार सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दे उठा रही है। संगठन में इस तरह का प्रतिनिधित्व उसी राजनीतिक लाइन को मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है।
AICC Secretary Appointment: महिलाओं और युवाओं को कितनी भागीदारी मिली?
कांग्रेस की नई सूची में 12 महिलाओं को सचिव बनाया गया है। यह कुल नियुक्तियों का करीब 15 फीसदी है। वहीं नए सचिवों की औसत उम्र लगभग 49 साल बताई गई है और करीब दो-तिहाई सचिव 50 साल से कम उम्र के हैं। पार्टी ने नए चेहरों को जगह देकर संगठन में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि, महिला प्रतिनिधित्व का आंकड़ा यह भी बताता है कि संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की अभी गुंजाइश बनी हुई है।
राहुल गांधी ने सचिवों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई?
इस बार सचिवों का चयन सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया से अलग रहा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सितंबर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल ने संगठन के करीब 200 नेताओं का इंटरव्यू लिया था। उम्मीदवारों से उनके संगठनात्मक काम, राजनीतिक अनुभव, राज्य में पार्टी की चुनौतियों और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क को लेकर सवाल किए गए। राहुल गांधी ने उम्मीदवारों से अपने राज्य के पांच प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम बताने को भी कहा था। इसके बाद 64 मौजूदा सचिवों के कामकाज की समीक्षा की गई। इसी प्रक्रिया के आधार पर नई नियुक्तियों और जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी संगठन में केवल पद देने के बजाय कामकाज और सक्रियता को भी महत्व देने की कोशिश कर रही है।
AICC Secretary Appointment: किन राज्यों को कितने सचिव मिले?
2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में संगठनात्मक नियुक्तियां महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश: 6 सचिव- अभिषेक दत्त, वरुण चौधरी, कुणाल चौधरी, जगदीश चंदर जांगिड़, अब्दुल हन्नान और संजीव आर्य। पंजाब: 4 सचिव- हिना कावरे, रविंद्र दलवी, सूरज सिंह ठाकुर और डॉ. राज कुमार मौर्य। गुजरात: 4 सचिव- रामकिशन ओझा, सुभाषिनी यादव, हेम सिंह शेखावत और नरेश ठाकुर।
उत्तराखंड: 3 सचिव- मनोज यादव, सुरेंद्र शर्मा और भीम कुमार।

इसके अलावा हरियाणा में दीपक राठौर और सुनील अहिरे, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में कमल कांत शर्मा और डॉ. राहुल राजभर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में धीरज गुर्जर और सुशील कुमार पासी को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में प्रदीप नरवाल, प्रकाश सोनावने और महबूब पाशा को नियुक्त किया गया है।
43 नए चेहरों को मौका, 25 पुराने नेताओं की छुट्टी क्यों?
कांग्रेस की सूची में 43 नए चेहरों को जगह मिली है, जबकि 25 पुराने सचिवों को जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है। इनमें अंबा प्रसाद, बीएम संदीप, चेतन चौहान, चिरंजीव राव, क्रिस्टोफर तिलक, देवेंद्र यादव, दिव्या मदेरणा और मंसूर अली खान जैसे नाम शामिल हैं। इस बदलाव के जरिए पार्टी संगठन में नई ऊर्जा लाने और जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण करने की कोशिश कर रही है। पुराने नेताओं को हटाने का फैसला जहां संगठन में कामकाज की समीक्षा का संकेत देता है, वहीं इससे कुछ नेताओं में नाराजगी की संभावना भी बनी रह सकती है।
AICC Secretary Appointment: 2027 के चुनावों के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है?
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का भी गठन किया है। सचिवों की नियुक्तियां और चुनावी समितियों का गठन बताता है कि पार्टी अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी संगठनात्मक स्तर पर तेज कर रही है। राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और पिछड़े वर्गों की भागीदारी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। संगठन में इन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना पार्टी के राजनीतिक संदेश को मजबूत करने का प्रयास है। इसके साथ ही नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर राज्यों में कार्यकर्ताओं तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
क्या कांग्रेस का सामाजिक न्याय फॉर्मूला चुनाव में काम करेगा?
कांग्रेस ने संगठन में सामाजिक समीकरणों, युवा नेतृत्व और नए चेहरों को जगह देकर अपनी रणनीति स्पष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन नियुक्तियां अपने आप में चुनावी सफलता की गारंटी नहीं हैं। नई टीम को राज्यों में संगठन मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, स्थानीय गुटबाजी दूर करना और जनता के मुद्दों पर पार्टी की मौजूदगी बढ़ाना होगा। यही तय करेगा कि 81 सचिवों की नई टीम कांग्रेस के लिए 2027 के चुनावों में कितनी प्रभावी साबित होती है।








