mp metro: केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश के शहरों के संतुलित और समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली बजट राशि का समयबद्ध, पारदर्शी और पूर्ण उपयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है, जब केंद्र और राज्य सरकारें आपसी समन्वय के साथ योजनाओं को ज़मीन पर उतारें। केंद्रीय मंत्री शनिवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित उत्तरी एवं मध्य भारत के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।
2047 तक आधी आबादी होगी शहरों में
मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी, ऐसे में शहरी बुनियादी ढांचे, आवास, स्वच्छता और परिवहन पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में कार्य करती है, लेकिन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की होती है।
mp metro: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की दिशा पुस्तिका का विमोचन
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के लिए तैयार की गई कार्य दिशा पुस्तिका का विमोचन भी किया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन और शहरी परिवहन परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों के आवंटन में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए मंत्री ने राज्य सरकारों से इसे प्राथमिकता के साथ पूरा करने का आह्वान किया।
मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों को बनाया जा रहा आत्मनिर्भर
मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य सरकार शहरी निकायों को आर्थिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी संरक्षण के तहत सीवरेज परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और जीआईएस मैपिंग से संपत्ति कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
ई-बस, अमृत 3.0 और मेट्रो परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा, अमृत 3.0, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बायो-सीएनजी प्लांट, मेट्रो नेटवर्क और किफायती आवास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
कई राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के शहरी विकास मंत्री, राज्य मंत्री तथा केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य शहरी विकास योजनाओं में बेहतर तालमेल, समयबद्ध क्रियान्वयन और परिणाम आधारित निगरानी को मजबूत करना रहा।
ये भी पढ़े… पीएम मोदी असम में बड़े यूरिया प्लांट का करेंगे शिलान्यास, पूर्वोत्तर को मिलेगा औद्योगिक संबल
