Pradhan Mantri Awas Yojana: गरीबों को पक्की छत देने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना हिलसा में कथित तौर पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। हिलसा नगर परिषद के वार्ड संख्या 10 से सामने आए एक ताजा मामले ने एक बार फिर इस योजना में कमीशनखोरी और दबाव की गंभीर तस्वीर उजागर कर दी है। योजना की लाभुक सुमन्ता देवी ने वार्ड पार्षद पर कमीशन नहीं देने पर आवास निर्माण कार्य रुकवाने और मारपीट की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), हिलसा के कार्यालय में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।
कमीशन नहीं देने पर निर्माण रुकवाने का आरोप
लाभुक का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब उनके घर के निर्माण की स्वीकृति मिली, उसी दौरान उनसे कथित तौर पर मोटी कमीशन राशि की मांग की गई। आरोप है कि राशि देने से इनकार करने पर वार्ड पार्षद निर्माण स्थल पर पहुंचे और काम तुरंत बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, खुलेआम धमकी भी दी गई, जिससे लाभुक और उसका परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है। काम रुक जाने के कारण घर निर्माण के लिए पहले से खरीदा गया मटेरियल भी खराब हो गया, जिससे लाभुक को हजारों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।
Pradhan Mantri Awas Yojana: पार्षद ने आरोपों को बताया निराधार
वहीं, इस मामले पर संबंधित वार्ड पार्षद ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्षद का कहना है कि उन्होंने न तो किसी प्रकार की कमीशन की मांग की और न ही किसी तरह का दुर्व्यवहार किया। उनका दावा है कि लाभुक द्वारा सड़क पर निर्माण सामग्री रखे जाने से आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी, इसी कारण सामग्री हटाने के लिए कहा गया था।
प्रशासन से जांच की मांग
मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी योजना में भी लाभुकों से कमीशन की मांग की जाएगी, तो गरीबों का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। फिलहाल, आवेदन मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है।
Report BY: ऋषिकेश
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