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सोनम वांगचुक हिरासत मामला: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली, फैसला अब बुधवार

Sonam Wangchuk detention case: सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की हिरासत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई टाल दी गई। अदालत ने अब इस मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया है।

केंद्र सरकार ने मांगा समय

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। हालांकि, अदालत ने लंबा समय देने से इनकार करते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई बुधवार को ही होगी।

Sonam Wangchuk detention case: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि पिछली सुनवाई के बाद इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है। अदालत ने यह जानना चाहा कि सोनम वांगचुक की हिरासत और उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य को लेकर पहले भी जताई थी चिंता

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी हिरासत पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया था। अदालत ने केंद्र सरकार से इस संबंध में संवेदनशील और उचित निर्णय लेने को कहा था।

Sonam Wangchuk detention case: सरकार ने इलाज की जानकारी दी

इस पर केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि सोनम वांगचुक को हिरासत के दौरान बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

लद्दाख हिंसा से जुड़ा है मामला

उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा लेह में लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी। इस दौरान करीब 90 लोग घायल भी हुए थे।

Sonam Wangchuk detention case: हिंसा भड़काने के आरोप में हिरासत

हिंसक घटनाओं के बाद 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को लद्दाख में विरोध प्रदर्शन भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया।

जांच को लेकर उठे सवाल

इस मामले में प्रशासन ने चार लोगों की मौत की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों की ओर से न्यायिक जांच की मांग भी लगातार उठाई जा रही है।

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