Lpg Supply: उत्तर प्रदेश में घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। एसपी गोयल ने प्रदेश में गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि कहीं भी कमी न हो और कालाबाजारी तथा जमाखोरी पर कड़ी निगरानी रखी जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कई अहम निर्देश जारी किए।
गरीबों और श्रमिकों को मुफ्त गैस सुविधा
मुख्य सचिव ने औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की पहचान कर उन्हें राहत देने के निर्देश दिए। इसके तहत विशेष शिविरों के माध्यम से पात्र लोगों को पांच किलो के मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उन्हें भोजन बनाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही पाइपलाइन गैस कनेक्शन की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर देते हुए कहा गया कि जहां-जहां पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां लोगों को अधिक से अधिक कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जाए। लंबित अनुमतियों और स्वीकृतियों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
Lpg Supply: किसानों के लिए राहत और योजनाओं में तेजी
बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए विशेष शिविर लगाने और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुआवजा वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। फसल बीमा योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए गए। फार्मर पंजीकरण अभियान को गति देते हुए 30 अप्रैल तक सभी किसानों का पंजीकरण पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि 15 मई 2026 से उर्वरक, बीज और अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान पहचान पत्र अनिवार्य होगा।
अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
मुख्य सचिव ने अवैध शराब के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में अवैध शराब का निर्माण, भंडारण या बिक्री नहीं होनी चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कर कड़ी कार्रवाई की जाए और लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाए। प्रशासन का यह सख्त रवैया प्रदेश में व्यवस्था को बेहतर बनाने और आम लोगों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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