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थाईलैंड जाने वाले भारतीयों के लिए राहत, वीजा-फ्री एंट्री जारी, लेकिन अब लागू होगी ये शर्त

थाईलैंड वीजा फ्री एंट्री पर नया नियम

Thailand Visa Free: थाईलैंड घूमने की तैयारी कर रहे भारतीय पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। थाई सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय नागरिकों को फिलहाल वीजा-फ्री एंट्री मिलती रहेगी। हालांकि, इस सुविधा के तहत अब वे पहले की तरह 60 दिन नहीं, बल्कि अधिकतम 30 दिन तक ही थाईलैंड में ठहर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला भारतीय पर्यटकों की यात्रा की आदतों और पर्यटन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

30 दिन तक मिलेगी वीजा-फ्री एंट्री

थाईलैंड के पर्यटन मंत्री सुरासाक फानचारोएनवोराकुल ने बताया कि भारतीय नागरिक बिना वीजा के पहले की तरह थाईलैंड की यात्रा कर सकेंगे। लेकिन अब वीजा-फ्री रहने की अवधि 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। यानी भारतीय पर्यटक अधिकतम 30 दिन तक ही बिना वीजा के वहां रह पाएंगे।

नियमों में बदलाव की चर्चा से कम हुए पर्यटक

कुछ समय पहले थाई सरकार ने वीजा-फ्री देशों की सूची कम करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि यह प्रस्ताव लागू नहीं किया गया, लेकिन इसकी चर्चा के कारण भारतीय यात्रियों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई थी। इसका असर पर्यटन पर भी पड़ा और भारत से थाईलैंड जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी दर्ज की गई। इसके बाद सरकार ने भारतीयों के लिए वीजा-फ्री सुविधा जारी रखने का फैसला किया।

भारत अहम पर्यटन बाजार

भारत, चीन और मलेशिया के बाद थाईलैंड के प्रमुख पर्यटन बाजारों में शामिल है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छुट्टियां मनाने, हनीमून और परिवार के साथ घूमने के लिए थाईलैंड जाते हैं। इसी वजह से पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा जारी रखने का निर्णय लिया है।

अवैध गतिविधियों पर सख्ती

थाई सरकार के अनुसार, कुछ विदेशी नागरिक वीजा-फ्री व्यवस्था का गलत फायदा उठा रहे थे। कई मामलों में बिना अनुमति काम करने और वीजा नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं कारणों से सरकार ने वीजा-फ्री रहने की अवधि को 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है।भारत के अलावा क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, माल्टा और मालदीव के नागरिक भी अब 30 दिनों तक वीजा-फ्री एंट्री का लाभ ले सकेंगे। थाई सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में जरूरत के अनुसार इस व्यवस्था की दोबारा समीक्षा की जा सकती है।

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