UP Power Politics: उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कई जगहों पर उपभोक्ताओं ने बढ़े हुए बिल और तकनीकी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। हालात ऐसे हैं कि सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि भी जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
CM योगी ने बनाई जांच कमेटी
स्थिति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जिसे 10 दिन में तकनीकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट आने तक नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी गई है, हालांकि नए कनेक्शन में अभी भी यही मीटर लगाए जा रहे हैं।
UP Power Politics: अखिलेश यादव का चुनावी दांव
इस मुद्दे को भुनाते हुए अखिलेश यादव ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इससे बिजली का मुद्दा चुनावी बहस के केंद्र में आ गया है।
नियम बनाम अमल का विवाद
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने अप्रैल 2026 से उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने की स्वतंत्रता दी है। बावजूद इसके, आरोप है कि कई जगह बिना सहमति के पोस्टपेड मीटर को प्रीपेड में बदला गया, जिससे विवाद और बढ़ गया।
UP Power Politics: लोगों की प्रमुख शिकायतें
बिजली बिल पहले से 2-3 गुना बढ़ने का दावा, बैलेंस खत्म होते ही बिजली कटना , रिचार्ज के बाद भी सप्लाई बहाल न होना और सोलर उपभोक्ताओं को भी गलत मीटर लगना है। करीब 70 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शन प्रीपेड में बदले जाने और 5 लाख से ज्यादा की बिजली कटौती के बाद कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं।
सरकार का डैमेज कंट्रोल
ऊर्जा मंत्री ने हालात संभालने के लिए कुछ राहत कदम उठाए हैं— नए मीटर पर 45 दिन तक बिजली नहीं कटेगी, जीरो बैलेंस पर भी सीमित समय तक सप्लाई जारी रहेगी, एसएमएस अलर्ट सिस्टम लागू होगा और छुट्टी और रात में बिजली कटौती नहीं होगी।
UP Power Politics: चुनावी असर तय
बिजली हमेशा से बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले यह विवाद सरकार के लिए चुनौती बन सकता है, वहीं विपक्ष इसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने में जुट गया है। साफ है कि स्मार्ट मीटर का मुद्दा अब तकनीकी नहीं, बल्कि राजनीतिक और जनसरोकार का बड़ा विषय बन चुका है।
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