Truck Drivers USA: अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से बिना वैध कानूनी दर्जे के देश में रहकर वाणिज्यिक ट्रक चालक के रूप में कार्य कर रहे थे। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन सभी को भारत वापस भेजा जा सकता है। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा और आव्रजन नियमों के सख्त पालन के तहत की गई है।
विशेष अभियान में 52 लोगों को हिरासत में लिया गया
अमेरिकी सीमा सुरक्षा एजेंसी के अनुसार 11 मई से 15 मई के बीच एरिजोना के युमा सेक्टर में “ऑपरेशन चेकमेट” नामक अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 52 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। जांच में सामने आया कि इनमें से 36 लोग सेमी ट्रक चला रहे थे। गिरफ्तार ट्रक चालकों में 30 भारतीय नागरिक शामिल हैं, जबकि अन्य मेक्सिको, अल सल्वाडोर और रूस के निवासी बताए गए हैं।
Truck Drivers USA: दस्तावेजों और लाइसेंस में मिली अनियमितताएं
जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि कुछ लोगों के पास कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और वर्जीनिया जैसे राज्यों से जारी वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस थे। हालांकि कई मामलों में रोजगार से जुड़े अनुमति दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी थी। कुछ व्यक्तियों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला। अधिकारियों का कहना है कि सभी मामलों की कानूनी जांच जारी है और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सड़क सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई निगरानी
युमा सेक्टर के कार्यवाहक प्रमुख डस्टिन कॉडल ने कहा कि यह अभियान समुदायों और सड़कों को अवैध तथा अयोग्य चालकों से सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि भारी वाहनों को चलाने वाले अनधिकृत चालक सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। हाल के वर्षों में विदेशी मूल के कुछ चालकों से जुड़े गंभीर सड़क हादसों के बाद निगरानी और जांच को और सख्त किया गया है।
Truck Drivers USA: ट्रंप प्रशासन की नीति का असर
अमेरिका में पहले से लागू कड़े नियमों के तहत विदेशी चालकों के दस्तावेजों और योग्यता की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और आव्रजन कानूनों का पालन कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अब गिरफ्तार किए गए लोगों के मामलों की समीक्षा के बाद उन्हें उनके मूल देशों में भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
