Karnataka News: कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने अपने मंत्रिमंडल के 13 सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। विभाग आवंटन की सूची राज्यपाल थावरचंद गहलोत को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद यह व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे अहम विभाग
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने वित्त, मंत्रिमंडल मामले, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर), खुफिया विभाग तथा अन्य अविभाजित विभाग अपने पास रखे हैं। माना जा रहा है कि सरकार की आर्थिक और प्रशासनिक दिशा तय करने में ये विभाग अहम भूमिका निभाएंगे।
Karnataka News: यतींद्र सिद्धारमैया को मिली बड़ी जिम्मेदारी
पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पुत्र यतींद्र सिद्धारमैया को पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्हें बहुप्रतीक्षित शहरी विकास विभाग सौंपा गया है, जो राज्य के शहरी बुनियादी ढांचे और नगर विकास परियोजनाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है।
परमेश्वर को राजस्व, प्रियंक खड़गे को गृह विभाग
उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर को राजस्व और खेल विभाग दिया गया है। वहीं प्रियंक खड़गे को गृह विभाग (खुफिया शाखा को छोड़कर), सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
Karnataka News: ऊर्जा, उद्योग और सिंचाई विभागों का बंटवारा
के.जे. जॉर्ज को ऊर्जा और पर्यटन विभाग मिला है, जबकि एम.बी. पाटिल को बड़े एवं मध्यम उद्योग तथा आधारभूत संरचना विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जल संसाधन और प्रमुख सिंचाई विभाग रामलिंगा रेड्डी को सौंपा गया है।
बेंगलुरु विकास और स्वास्थ्य विभाग पर खास फोकस
कृष्णा बायर गौड़ा को ग्रेटर बेंगलुरु विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। उनके अधीन बेंगलुरु मेट्रो, जल आपूर्ति बोर्ड और नगर निगम जैसी प्रमुख संस्थाएं रहेंगी। वहीं यू.टी. खादर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सौंपा गया है।
Karnataka News: अन्य मंत्रियों को भी मिली जिम्मेदारी
सतीश जारकीहोली को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), बैराथी सुरेश को परिवहन, शरण प्रकाश पाटिल को चिकित्सा शिक्षा एवं कौशल विकास तथा ईश्वर खंड्रे को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सरकार के कामकाज को मिलेगी रफ्तार
विभागों के आवंटन के साथ ही नई सरकार के कामकाज को गति मिलने की उम्मीद है। पिछले कई दिनों से विभागों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा चल रही थी, जिस पर अब विराम लग गया है।
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