Home » राष्ट्रीय » हिंसा पीड़ित परिवारों को नौकरी और 5 लाख की सहायता : सुवेंदु अधिकारी

हिंसा पीड़ित परिवारों को नौकरी और 5 लाख की सहायता : सुवेंदु अधिकारी

Bengal News

Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद हुई राजनीतिक हिंसा में मारे गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जून माह के भीतर 315 मृतक कार्यकर्ताओं के परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से पांच लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक बैठक के दौरान की।

चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम

सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता में आने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं के परिवारों को न्याय दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस वादे को दोहराया था। अब नियुक्ति पत्र और आर्थिक सहायता की घोषणा को उसी वादे को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक सहायता उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।

Bengal News: वर्ष 2021 के चुनावों के बाद बढ़ा था विवाद

वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर व्यापक विवाद सामने आया था। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि चुनाव परिणाम आने के बाद उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निशाना बनाया गया। पार्टी का दावा रहा है कि कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और अनेक परिवारों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं को लेकर विभिन्न स्तरों पर कानूनी और राजनीतिक बहस भी होती रही है।

प्रभावित परिवारों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मृतक कार्यकर्ताओं के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे परिवारों को वित्तीय संबल मिल सके। सरकार का मानना है कि यह कदम उन परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रतीक है, जिन्होंने राजनीतिक हिंसा में अपने परिजनों को खोया।

Bengal News: नई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल न्याय

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का दावा है कि यह निर्णय केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि उन परिवारों को सम्मान और सुरक्षा का भरोसा देने का प्रयास भी है। इस घोषणा के बाद प्रभावित परिवारों में राहत और उम्मीद का माहौल देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें… बांग्लादेश में रेप और हत्या मामले में बड़ा फैसला, 19 दिन में दोषी दंपति को मौत की सजा