Odisha news: ओडिशा सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 755 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे डॉक्टरों और शिक्षकों की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि यह फैसला मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

किन पदों पर होगी भर्ती?

सरकार द्वारा जिन पदों को मंजूरी दी गई है, उनमें शामिल हैं:- प्रोफेसर – 7 पद, – एसोसिएट प्रोफेसर – 35 पद, – असिस्टेंट प्रोफेसर – 50 पद, – ट्यूटर – 29 पद, – सीनियर रेजिडेंट – 248 पद, – जूनियर रेजिडेंट – 190 पद, – कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर – 112 पद, – ब्लड बैंक ऑफिसर – 84 पद।

Odisha news: ओडिशा में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज?

वर्तमान में ओडिशा में कुल 15 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें 14 कॉलेज राज्य सरकार के अधीन संचालित होते हैं, जबकि एक केंद्रीय स्वायत्त संस्थान AIIMS Bhubaneswar है। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,925 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं।

Odisha news: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की योजना

मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री Mohan Charan Majhi की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यटन से जुड़ी दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं पर अगले पांच वर्षों में कुल 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य राज्य में पर्यटन आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और होटल एवं आतिथ्य क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करना है।

बनेगा पर्यटन भूमि बैंक

सरकार ने पर्यटन विभाग के तहत एक विशेष टूरिज्म लैंड बैंक बनाने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर करीब 5,500 एकड़ भूमि की पहचान कर उसे निवेश के लिए विकसित किया जाएगा। इस योजना में Chilika Lake, Konark Sun Temple, Puri, धौली, हीराकुड, सतकोशिया, सिमिलिपाल, भीतरकनिका और दारिंगबाड़ी समेत कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है।

होटल और रिसॉर्ट निवेश को मिलेगा बढ़ावा

Odisha news: सरकार के अनुसार, यह योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इस दौरान होटल, रिसॉर्ट, कन्वेंशन सेंटर, इको-टूरिज्म परियोजनाओं और अन्य पर्यटन सुविधाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने जलसमीप क्षेत्रों के विकास के लिए भी 500 करोड़ रुपये की अलग योजना को मंजूरी दी है।

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