P. Chidambaram news: महिला आरक्षण को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जारी बहस अब और तेज हो गई है। इस सियासी विवाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने रिजिजू के तर्क को गलत बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिला आरक्षण को लागू करने में देरी कर रही है।
राहुल के बाद चिदंबरम ने संभाला मोर्चा
महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर कांग्रेस के रुख को दोहराते हुए चिदंबरम ने मांग की कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से अलग किया जाए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान पहले से कानून का हिस्सा है।
P. Chidambaram news: ‘रिजिजू पूरी तरह गलत हैं’
चिदंबरम ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि किरेन रिजिजू का यह कहना सही नहीं है कि महिला आरक्षण 2034 के आम चुनाव से पहले लागू नहीं हो सकता। उनके मुताबिक, संविधान के 106वें संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।
‘सरकार का छिपा हुआ एजेंडा’
चिदंबरम ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने महिला आरक्षण को जानबूझकर जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2023 में ही इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम रही।
P. Chidambaram news: ‘2029 से पहले लागू हो सकता है आरक्षण’
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि अगर महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ने वाली शर्त खत्म कर दी जाए तो इसे तुरंत लागू किया जा सकता है और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सकता है।
क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसके प्रभावी होने को जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इसी प्रावधान को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
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