Reservation Reform Movement: आरक्षण सुधार आंदोलन को लेकर चल रही बहस के बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने आंदोलन से जुड़े छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। शनिवार को हुई इस मुलाकात में छात्रों ने आरक्षण व्यवस्था और शिक्षा में समान अवसर से जुड़ी अपनी मांगें उपमुख्यमंत्री के सामने रखीं।
आरक्षण सुधार आंदोलन से जुड़े छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पत्रकार वार्ता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और छात्रों की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा.
ब्रजेश पाठक ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुनने और उनकी आवाज उचित मंच तक पहुंचाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और छात्रों की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री के मुताबिक, अगले दो दिनों में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कराने का प्रयास किया जाएगा।
छात्रों ने उठाया समान अवसर का मुद्दा
आंदोलन से जुड़े छात्रों का कहना है कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई और मेरिट को लेकर छात्रों के बीच अंतर है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले के अवसर बढ़ाने और छात्रों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की मांग रखी। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा ने इसे शांतिपूर्ण आंदोलन बताया। छात्रों का कहना है कि उनकी मांग किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि हर छात्र को आगे बढ़ने के समान अवसर से जुड़ी है।
Reservation Reform Movement: अब केंद्र के साथ बातचीत पर नजर
ब्रजेश पाठक से मुलाकात के बाद आंदोलन से जुड़े छात्रों की अगली नजर केंद्रीय स्तर पर होने वाली बातचीत पर है। यदि अगले दो दिनों में केंद्रीय मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होती है, तो यह आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग जोर पकड़ने लगी थी. आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन भी देखने को मिला है. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आरक्षण व्यवस्था में किसी बदलाव की घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल मामला छात्रों की मांग सुनने, उसे केंद्र तक पहुंचाने और आगे बातचीत कराने के आश्वासन तक सीमित है।
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