UP Assembly Elections: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। जाति आधारित आरक्षण में बदलाव, आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने और क्रीमी लेयर लागू करने जैसी मांगों को लेकर दिल्ली में सवर्ण समुदाय से जुड़े प्रदर्शनकारियों का आंदोलन तेज हुआ है। रविवार को कनॉट प्लेस से जंतर-मंतर तक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया।
आंदोलन का समय इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर यह आंदोलन आगे बढ़ता है तो भाजपा के पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक के बीच नाराजगी राजनीतिक चुनौती बन सकती है।
आंदोलन की मांगों पर सरकार की नजर
आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी सक्रिय नजर आ रही है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को आंदोलन से जुड़े छात्रों और युवाओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया गया है और उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। पाठक ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे समेत अन्य प्रतिनिधियों को केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक कराने का भरोसा भी दिया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार चुनाव से पहले इस मुद्दे को बढ़ने से रोकने के लिए संवाद का रास्ता अपना रही है।
UP Assembly Elections: क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग?
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका विरोध केवल आरक्षण के खिलाफ नहीं, बल्कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार को लेकर है। उनकी प्रमुख मांगें हैं— आरक्षण में आर्थिक मानदंड को अधिक महत्व दिया जाए। क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू किया जाए। मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा हो। गरीब लोगों को जाति से इतर सरकारी मदद का लाभ मिले। SC/ST एक्ट और UGC से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा की जाए। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसरों से जुड़ी नीतियों पर पुनर्विचार हो। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सभी समुदायों के गरीब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की चिंताओं को भी सुना जाना चाहिए।
UP Assembly Elections: जाति जनगणना ने बढ़ाई सवर्णों की चिंता?
राजनीतिक विश्लेषण में जाति जनगणना भी इस पूरे विवाद की अहम कड़ी मानी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के कुछ नेताओं का मानना है कि जातिगत आंकड़े सामने आने के बाद OBC आरक्षण बढ़ाने की मांग और तेज हो सकती है। इससे सवर्ण मतदाताओं के एक हिस्से में असुरक्षा या नाराजगी पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि यूपी चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा भाजपा के लिए संवेदनशील माना जा रहा है।
NDA में भी आरक्षण को लेकर अलग-अलग सुर
आरक्षण के मुद्दे पर NDA के भीतर भी अलग-अलग रुख सामने आए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में OBC आरक्षण को 65 फीसदी तक बढ़ाने की मांग का समर्थन किया है।
दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आरक्षण की समीक्षा के विरोध में अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। उनका कहना है कि आरक्षण को लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी बड़ी आबादी में नाराजगी पैदा कर सकती है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पहले से लागू 10 फीसदी EWS आरक्षण का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए इसे खत्म करने की मांग का विरोध किया है।
मायावती और अखिलेश भी मैदान में
आंदोलन को लेकर विपक्षी दल भी सक्रिय हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने आर्थिक आधार पर जाति आधारित आरक्षण को बदलने की मांग का विरोध किया है। उनका तर्क है कि SC, ST और OBC समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और वंचना को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की किसी भी कोशिश का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने इसे PDA समाज के अधिकारों से जोड़ते हुए कहा है कि “आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा।”
भाजपा के लिए क्यों अहम है यह आंदोलन?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी रणनीति का बड़ा आधार रहे हैं। भाजपा का भी सवर्ण मतदाताओं के बीच मजबूत आधार माना जाता है। ऐसे में अगर आरक्षण के मुद्दे पर सवर्णों का आंदोलन व्यापक होता है और यह नाराजगी राजनीतिक मुद्दे में बदलती है, तो भाजपा के सामने इसे संभालने की चुनौती होगी।
हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि आंदोलन का व्यापक चुनावी असर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों की संख्या, आंदोलन का विस्तार, सरकार की प्रतिक्रिया और विपक्ष की रणनीति आने वाले महीनों में इसकी दिशा तय करेंगे।
फिलहाल यूपी चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा एक नए सियासी मोर्चे के रूप में उभर रहा है . एक तरफ आरक्षण बचाने की मांग, दूसरी तरफ व्यवस्था में सुधार और आर्थिक आधार की मांग। चुनावी राजनीति में इसका असर कितना गहरा होगा, यह आने वाला समय बताएगा।
